दिल्ली: अफसर को लेकर केजरीवाल और उप-राज्यपाल में ठनी

By: | Last Updated: Saturday, 16 May 2015 9:20 AM

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग के झगड़े में नया मोड़ आ गया है. अब उपराज्यपाल ने प्रिंसिपल सेक्रेट्री को हटाने के केजरीवाल सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. इससे पहले केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला को हटाने की मांग की है.

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल नजीब जंग की तरफ से शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर सवाल उठा दिए हैं.

 

उपराज्यपाल नजीब जंग ने  मुख्य सचिव केके शर्मा के छुट्टी पर जाने की वजह से शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त किया है लेकिन केजरीवाल ने एलजी चिट्ठी लिखकर कहा है, “उपराज्यपाल एक चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं. उप राज्यपाल ने बिना सीएम और डिप्टी सीएम से राय लिए अफसर की नियुक्ति की।उप राज्यपाल का ये फैसला असंवैधानिक है.”

 

केजरीवाल सरकार ने कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों से साठगांठ के आरोप भी लगाए हैं.

 

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केजरीवाल ने गैमलिन को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उनकी नियुक्ति स्थापित नियम के खिलाफ है. इसके मद्देनजर उन्हें कार्यवाहक मुख्य सचिव का कार्यभार नहीं संभालना चाहिए.

 

उधर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल के जरिए बीजेपी पर बड़ी हमला बोला. सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी उपराज्यपाल के सहारे केजरीवाल सरकार का तख्तापटल करना चाहती है. केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में दखल देने से साफ इंकार कर दिया है. केंद्रीय गृह सचिव ने बयान देकर साफ कहा कि ये मामला एलजी और दिल्ली सरकार के बीच है. केजरीवाल के तख्तापलट की साजिश: सिसोदिया

 

जंग के कदम की अलोचना करते हुए आप सरकार ने कल कहा था कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अनदेखी नहीं कर सकते और उन्होंने ‘‘संविधान, जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट तथा कामकाज से जुड़े नियमों’’ के विपरीत काम किया है.

 

जंग ने आप के आरोपों को तुरंत खारिज किया था और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत उपराज्यपाल दिल्ली में राज्य प्राधिकरण के प्रतिनिधि हैं.

 

दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा निजी यात्रा पर अमेरिका गए हैं. इसकी वजह से सरकार को कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति करनी थी. गैमलिन वर्तमान में विद्युत सचिव के रूप में काम कर रही हैं.

 

कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति पर अड़े दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस नियुक्ति को संविधान के मुताबिक बताया है.

 

केजरीवाल सरकार की चिट्ठी के जवाब में उपराज्यपाल नजीब जंग ने बयान जारी कर कहा है, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास शकुंतला गैमलिन के नाम का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन उन्होंने 36 घंटे में कोई जवाब नहीं दिया. मुख्य सचिव का पद ज्यादा समय तक खाली नहीं रखा जा सकता इसलिए शकुंतला गैमलिन की नियुक्त की गई .ये नियुक्ति संविधान के तहत ही हुई है.

 

इस बीच केंद्र सरकार ने केजरीवाल  और उप राज्यपाल के बीच झगड़े में दखल देने से इनकार कर दिया है. केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि इस मामले में उपराज्यपाल ही फैसला लेंगे.

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Web Title: kejriwal_shakuntala_gamlin
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