आज केरल के राज्यपाल से इस्तीफा दे सकती हैं शीला दीक्षित, शाम सात बजे राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात

By: | Last Updated: Monday, 25 August 2014 8:28 AM
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नई दिल्ली: केरल से हटाए जाने के खबरों के बीच राज्यपाल शीला दीक्षित ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. वे शाम के समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करेंगी. इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, कि वे अपना इस्तीफा उन्हें सौंप सकती हैं.

सूत्रों ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि गृहमंत्री के साथ 15 मिनट की बैठक में शीला ने तिरूवनंतपुरम राजभवन में अपना कार्य जारी रखने के बारे में चर्चा की है.
लेकिन चर्चा की जानकारी उपलब्ध नहीं है.

गृहमंत्री से मुलाकात के बाद जब शीला से पूछा गया कि क्या वे केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देंगी तो उन्होंने संवाददाताओं को बताया, ‘‘ये सब अफवाहें हैं.’’ ऐसा माना जाता है कि राजग सरकार द्वारा कथित तौर पर इस्तीफे के लिए संकेत देने पर उन्होंने अपना पद छोड़ने से मना कर दिया था.

ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री को पूर्वोत्तर के एक राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है.

 

मई महीने में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद से ही पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासनकाल में नियुक्त किए गए राज्यपालों पर इस्तीफा देने का दबाव है.

 

कल महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायणन ने उस समय इस्तीफा दे दिया था, जब उन्हें वर्ष 2017 तक के बचे हुए कार्यकाल के लिए मिजोरम स्थानांतरित कर दिया गया था. नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद शंकरनारायणन को भी केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने इस्तीफा सौंप देने का इशारा दिया था.

 

इससे पहले, राजग सरकार ने मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटा दिया था. पहले गुजरात में अपनी सेवाएं दे चुकी बेनीवाल और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनातनी चलती रही थी.

 

कांग्रेस के पूर्व नेता वीरेंद्र कटारिया को भी पिछले माह पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया था.

 

चार अन्य राज्यपालों- एम के नारायणन (पश्चिम बंगाल), अश्विनी कुमार (नागालैंड), बी एल जोशी (उत्तरप्रदेश) और शेखर दत्त (छत्तीसगढ़) ने भी केंद्रीय गृह सचिव द्वारा फोन किए जाने के बाद अपने इस्तीफे दे दिए थे.

 

उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मोदी सरकार द्वारा उन्हें पद से हटाने के कदमों को चुनौती देते हुए, संप्रग द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाए जाने का विवाद न्यायपालिका के संज्ञान में ला दिया.

 

नरेंद्र मोदी सरकार के 26 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद से अब तक सात राज्यपाल सरकार के इशारे पर इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें बी. एल. जोशी (उत्तर प्रदेश), शेखर दत्त (छत्तीसगढ़), अश्विनी कुमार (नगालैंड), एम. के. नारायणन (पश्चिम बंगाल) , बी. वी. वांचू (गोवा) , वाक्कोम बी. पुरुषोत्तम (मिजोरम) और के. शंकरनारायण (महाराष्ट्र) शामिल हैं.

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