भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार नरम पड़ने को तैयार

By: | Last Updated: Monday, 9 March 2015 1:49 PM
Land Acquisition Bill_

नई दिल्ली: भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मोदी सरकार के रुख में नरमी के संकेत मिल रहे हैं. वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार बिल में कुछ संशोधन के लिए तैयार है. दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वो 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के ही पक्ष में हैं.

 

भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार ने कहा है कि वो विपक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए बिल में आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार है.

 

बिल में बदलाव के मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं वेंकैया नायडू लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो खबर मिली है, उसके मुताबिक सरकार शहरी क्षेत्र में ली गई जमीन का 20 फीसदी हिस्सा जमीन मालिक के लिए रिजर्व रख सकती है.

 

जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण की जायेगा, उसके परिवार को नौकरी देने की व्यवस्था की जायेगी. कंसेंट क्लॉज पर फिर से विचार किया जाएगा. इसके अलावा सरकार पहले सरकारी और बंजर भूमि का अधिग्रहण करेगी, खेतीवाली जमीन का अधिग्रहण अंतिम विकल्प होगा.

 

सूत्रों के मुताबिक सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ और भी बदलाव कर सकती है. दूसरा तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सहमति तभी बन सकती है, जब केंद्र सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल को ही पेश करे.

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