जमीन बिल पर बड़े बदलाव के लिए झुक सकती है सरकार, पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण में अब जरूरी होगी 51 फीसदी किसानों की मंजूरी

By: | Last Updated: Thursday, 26 March 2015 6:59 AM

नई दिल्ली: जमीन बिल को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई है. जमीन बिल पर सरकार झुकने को तैयार दिख रही है. सरकार जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की मंजूरी के सवाल पर झुक सकती है क्योंकि राज्यसभा से बिल पास कराना है. पीपीपी मॉडल के लिए जमीन अगर ली जाएगी तो 51 फीसदी किसानों की मंजूरी जरूरी होगी.

 

यूपीए सरकार के 2013 वाले बिल में 70 फीसदी किसानों की मंजूरी का प्रावधान था. सरकार अध्यादेश लेकर आई तो ऐसा कोई आंकड़ा था ही नहीं. मतलब किसानों की मंजूरी जरूरी ही नहीं थी. लोकसभा में बिल पास कराते समय संशोधन पास हआ तो उसमें भी किसानों की मंजूरी को जरूरी नहीं माना गया.

जमीन बिल पर झुकी मोदी सरकार! 

लेकिन अब 51 फीसदी किसानों की मंजूरी जरूरी होगी. हम ये साफ कर दें कि निजी कंपनियों को देने के लिए सरकार जो जमीन लेगी उसमें 80 फीसदी किसानों की मंजूरी की शर्त पहले भी थी और आज भी है.

 

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