भूमि अधिग्रहण कानून में जरूरी सुधार किये गए हैं : राष्ट्रपति

By: | Last Updated: Monday, 23 February 2015 8:39 AM
Land Act “suitably refined”: President

नई दिल्ली: विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों के विरोध के बीच सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसमें उपयुक्त सुधार किये गए हैं ताकि आधारभूत ढांचे की महत्वपूर्ण जनपरियोजनाओं में प्रक्रियागत समस्याओं को कम करने के साथ ही किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

 

आज शुरू हुए संसद के बजट सत्र के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीतियों को पेश करने वाले अपने अभिभाषण में कहा, ‘मेरी सरकार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजे के उनके हक सहित किसानों के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम’ में उपयुक्त सुधार किये गए हैं.’

 

उन्होंने कहा, ‘ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अवसंरचना की महत्वपूर्ण जन परियोजनाओं और विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, विद्यालयों एवं अस्पतालों के निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण में आने वाली प्रक्रियागत समस्याओं को कम किया जा सके.’ सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में एक अध्यादेश के जरिये कुछ बदलाव किये थे और अब उसका इरादा बजट सत्र में इसे विधेयक के रूप में पारित कराने का है.

 

भूमि अधिग्रहण कानून में इन बदलावों के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आज से शुरू हुए दो दिवसीय धरना और कांग्रेस एवं वामदलों की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किये जाने की घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है.

 

सरकार ने कल इस पहल पर अन्य दलों का सहयोग मांगा था लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि वह इस विधेयक को संसद में परित नहीं होने देगा.

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Web Title: Land Act “suitably refined”: President
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