भूमि अधिग्रहण विधेयक में 11 आधिकारिक संशोधन लाएगी केंद्र सरकार

By: | Last Updated: Tuesday, 10 March 2015 3:52 PM

नई दिल्ली: संप्रग के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के मुद्दे पर चौतरफा आलोचना का शिकार हो रही केंद्र सरकार ने आज अपने सहयोगी और विपक्षी दलों को साथ लेने की कवायद के तहत वादा किया कि लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में वह 11 आधिकारिक संशोधन करने के लिए तैयार है .

 

सरकार के एक सूत्र ने कहा, ‘‘सरकार ने राजमार्गों एवं रेलवे लाइनों के दोनों तरफ एक किलोमीटर तक औद्योगिक गलियारों को सीमित करने, खेतिहर मजदूरों के प्रभावित परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रोजगार, जिला स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और उनका निदान, कम से कम जमीन अधिग्रहण करने जैसे 11 आधिकारिक संशोधन लाने का फैसला किया है .’’ इससे पहले, दिन में केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू एवं ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे पर राजग के सहयोगी दलों के नेताओं से बात की और उन्हें उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों के बारे में बताया .

 

विपक्षी दलों की चिंताएं दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलावों को शामिल करने पर सरकार की सहमति के संकेत देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया, ‘‘राजनीतिक दलों, किसान संगठनों एवं खेती से जुड़े अन्य संगठनों सहित समाज के सभी वर्गों से विचार-विमर्श के बाद हम यह संशोधन लेकर आए हैं .’’

 

केंद्रीय मंत्री ने बताया, ‘‘फिर भी हम और सुझाव प्राप्त करने को लेकर खुला रूख अपना रहे हैं – ऐसे सुझाव जो किसानों एवं खेती के हित में हो . पर यह भी देखना चाहिए कि विकास बाधित न हो’’

 

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Web Title: Land bill: Narendra Modi govt tells opposition it’s open to new ideas .
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