गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के कानून मंत्री जीतेंद्र तोमर का इस्तीफा

By: | Last Updated: Wednesday, 10 June 2015 2:10 AM
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तस्वीर- PTI

नई दिल्ली: फर्जी डिग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली के विधि मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर ने मंगलवार रात लॉकअप से ही अपना इस्तीफा दे दिया. दिल्ली के कानून मंत्री जीतेंद्र तोमर को लेकर पुलिस लखनऊ पहुंची. वहां से फैज़ाबाद और फिर बिहार भी लेकर जा सकती है.

 

पुलिस सत्यापन और पूछताछ के लिए उन्हें मौके पर ले जा रही है. दिल्ली की अदालत ने उन्हें कल चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

 

आप नेता को फैजाबाद ले जाने के लिए आधी रात के आसपास ट्रेन से लखनउ लाया गया. उनका दावा है कि उनकी डिग्री ‘असली’ है.

 

उन्होंने आज सुबह लखनउ रेलवे स्टेशन पर संवाददाताओं से कहा ‘‘मेरी डिग्री पूरी तरह असली है. यह भाजपा का और केंद्र सरकार का षड्यंत्र है. वे लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं.’’ लखनउ से तोमर को सड़क मार्ग से फैजाबाद ले जाया गया.

 

तोमर ने कहा ‘‘मेरी डिग्री में कुछ भी गलत नहीं है.’’ त्रिनगर सीट से विधायक चुने गए 49 वर्षीय तोमर पहली बार मंत्री बने हैं.

 

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर का एक अधिकारी और सात अन्य कर्मी तोमर को लेकर फैजाबाद गए हैं.

 

मंगलवार सुबह तोमर की गिरफ्तारी से शुरू हुआ नाटकीय घटनाक्रम उनके इस्तीफे के साथ समाप्त होता भले ही प्रतीत हो लेकिन यह मामला केंद्र और दिल्ली की आप सरकार के बीच गहराते गतिरोध का संकेत देता है.

 

त्रिनगर से विधायक और पहली बार मंत्री बने 49 वर्षीय तोमर को शहर की एक अदालत ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. इससे कुछ घंटे पहले उन्हें अपने विज्ञान स्नातक, कानून की अंक तालिका एवं माइग्रेशन प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

 

जांचकर्ताओं ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा करीब एक माह तक चली जांच में यह बात स्थापित होने के बाद कानून मंत्री की गिरफ्तारी की गयी कि 2011 में बार काउंसिल आफ दिल्ली में सौंपे गये दस्तावेज फर्जी थे.

 

तोमर ने लॉकअप से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भेजा जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया.

 

जीतेंद्र तोमर की गिरफ्तारी पर उनको बड़ा समर्थन मिला है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से. टिवटर पर दिग्विजय सिंह ने गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया है. पूछा है कि क्या सिर्फ तोमर है जिन्होंने डिग्री के साथ फर्जीवाड़ा किया हैं?

 

सिसोदिया का आरोप

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘‘ तोमर ने कुछ ही क्षण पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है और मुख्यमंत्री ने उसे स्वीकार कर लिया. इसे आज सुबह उप राज्यपाल को भेजा जाएगा.’’ उन्होंने कहा कि आज के घटनाक्रम के बाद तोमर ने खुद इस्तीफा दे दिया.

 

यह पूछे जाने पर कि तोमर ने पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया, सिसौदिया ने कहा, ‘‘ यह तो जितेंद्र तोमर ही बता सकते हैं .’’ तोमर ने कहा कि वह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं . लेकिन ‘‘मैं इस मामले में लडूंगा और जीतूंगा. इसके बाद , मैं पार्टी के लिए काम करूंगा.’’ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ‘ इस साजिश के पीछे है .’’

 

आप के एक नेता ने अपना नाम गुप्त रखते हुए बताया कि तोमर का विकल्प तलाशने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. हालांकि सबसे पहले इस मामले को उच्चतम अदालत में ले जाना प्राथमिकता है .

उन्हें ऐसे समय गिरफ्तार किया गया है जब दिल्ली सरकार में अधिकारों को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच पहले ही तनातनी चल रही है. इस गिरफ्तारी ने इस तीखी लड़ाई को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है.

 

इसी के साथ आप सरकार एवं जंग के बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) प्रमुख एवं एक अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी तनातनी चल रही है. जंग ने दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त एम के मीणा को नियुक्त करने का आदेश दिया था.

 

‘आप’ का मोदी सरकार पर हमला

तोमर की गिरफ्तारी के बाद आप ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने और राजधानी में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया. उसने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए की गयी क्योंकि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है.

 

आप नेताओं में से एक ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी की ‘‘साजिश’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शह पर केन्द्रीय गृह मंत्री के कार्यालय में रची गयी तथा पार्टी इसके आगे नहीं झुकेगी और मुकाबला करेगी.

 

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आप के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी की साजिश उनके मंत्रालय में रची गयी. सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इसका आदेश नहीं दिया है.

 

दिल्ली के पुलिस आयुक्त बी एस बस्सी ने कहा कि कानून के दायरे में कार्रवाई की गयी है और निर्दिष्ट नियमों का पालन किया गया है.

 

नाटकीय ढंग से तोमर की गिरफ्तारी

तोमर के खिलाफ सोमवार रात हौजखास पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आज उन पर धोखाधड़ी तथा आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी भारतीय दंड विधान की अनेक धाराओं के तहत मामले दर्ज कर लिये गये.

 

कानून मंत्री के सहयोगियों के मुताबिक वह सोमवार सुबह त्रिनगर में अपने दफ्तर में कुछ लोगों से बात कर रहे थे तभी करीब 30 से 40 पुलिसकर्मी उन्हें कुछ दस्तावेज लेने के बहाने बाहर ले गये और हौज खास थाने लेकर गये. गिरफ्तारी को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी सरकार ने ‘आप को सबक सिखाने’ की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा.

 

सिसोदिया ने कहा, ‘‘दिल्ली में तानाशाही के माध्यम से आपातकाल जैसे हालात पैदा करने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है.’’ सिसोदिया ने कहा, ‘‘तोमर को इस तरह गिरफ्तार किया गया जैसे कि वह माफिया हैं. क्या वह भाग रहे थे. क्या उन्होंने बम लगाया था. क्या आपात स्थिति थी, खासकर जब कि एक घोटाले को फिर से खोला जा रहा है. उनकी गिरफ्तारी के पीछे गहरे कारण हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह आप को सबक सिखाने की कोशिश है. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई में आड़े आने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे. उनके कॉलेज के हलफनामे में साफ लिखा है कि उन्होंने अपनी विधि डिग्री उत्तीर्ण की है.’’ भाजपा एवं कांग्रेस, दोनों ने ही मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की.

 

चार दिन की हिरासत

अदालत में पुलिस ने तोमर को पांच दिन की हिरासत में भेजने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी कानून डिग्री से संबंधित शिक्षा प्रमाणपत्र फर्जी हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद एवं बिहार के भागलपुर ले जाकर उनकी शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि करनी होगी. बहरहाल, अदालत ने उन्हें चार दिन की हिरासत में भेजा.

 

दिल्ली पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अयोध्या के के एस साकेत स्नातकोत्तर कालेज ने जांचकर्ताओं को बताया कि जितेन्द्र सिंह तोमर के नाम से कोई बीएससी डिग्री और अंक तालिका जारी नहीं की गयी.

 

पुलिस ने कहा कि भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय ने भी तोमर की कानूनी डिग्री को फर्जी बताया है. तोमर ने बिहार के मुंगेर के जिस कालेज से कानून का अध्ययन करने का दावा किया था वह तिलकामांझी विश्वविद्यालय से संबद्ध है.

 

फर्जी हैं दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्रियां 

पूरा विवाद जानें-

शपथ पत्र के मुताबिक, कानून की डिग्री उन्होंने तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय (बिहार) से ली है. उन पर लॉ की डिग्री को फर्जी लेने का आरोप है. इसे लेकर हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है.

 

हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की बार काउंसिल ने इस मामले की जांच की और कहा कि तोमर की स्नातक और लॉ की डिग्री फर्जी हैं. बार काउंसिल ने बताया था कि उन्हें यूपी की डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जानकारी मिली है कि तोमर ने वहां से स्नातक नहीं किया है.

 

दिल्ली बार काउंसिल ने जीतेन्द्र सिंह तोमर की स्नातक और वक़ालत की डिग्री को शुरूआती तौर पर की गयी जांच के बाद फर्जी माना है.

 

बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली ने जीतेन्द्र सिंह तोमर की बीएससी की डिग्री और मार्क शीट्स की जांच के लिए मार्च में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को एक खत भी लिखा था, जवाब में यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी की तोमर की बीएससी डिग्री, मार्कशीट और रोल नंबर फर्जी हैं.

 

दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई के दौरान बिहार की तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए जवाब में जीतेन्द्र सिंह तोमर के उस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को फ़र्ज़ी बताया है जो उन्होंने बार कॉउंसिल में एनरोलमेंट के दौरान दिया था.

 

काउंसिल ने अपनी शिकायत में कहा है कि इससे साबित होता है कि तोमर ने जाली दस्तावेज़ों के आधार पर पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का एनरोलमेंट हासिल किया.

 

 इसके साथ ही बार काउंसिल ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत भी दी है जिसमें पुलिस से मामले में आईपीसी के तहत अपराधों की जांच करने की बात कही गई.

 

वसंत विहार थाने में जीतेंद्र सिंह तोमर पर धारा 420 (धोखाधड़ी करन) और धारा 467, 468, 471- (फर्जी दस्तावेज को सही बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अगर तोमर पर लागए गए ये आरोप साबित होते हैं तो उन्हें कम से कम सात साल की सजा हो सकती है.

 

नियमों के मुताबिक़ बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी होता है. लेकिन इस मामले में जीतेन्द्र सिंह तोमर की दोनों की डिग्रियां सवालों के घेरे में हैं.

 

आम आदमी पार्टी इस मामले में तोमर को क्लीन चिट दे चुकी है.

 

तोमर का कहना है कि उनके पास कोर्ट में पेश करने के लिए उनके  पास पुख्ता सबूत है. तोमर का कहना है, “मेरे पास ठोस सबूत हैं जो मैंने आरटीआई से हासिल किया है और यह मुझे निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त है. मैं जैसे ही यह सबूत अदालत में पेश करूंगा, भाजपा चुप हो जाएगी.’’

 

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