त्रिपुरा में लेफ्ट के मंत्रियों को सुशासन के गुर सिखाएंगे मोदी

By: | Last Updated: Monday, 1 December 2014 5:26 AM
left cm manik sarkar invites pm modi

नई दिल्ली: भारत में लेफ्ट पार्टी (वामपंथी पार्टी) की एकमात्र सरकार के मुखिया, माणिक सरकार ने अपने से बिल्कुल उलटी राजनीति करने वाली पार्टी के प्रमुख और देश के पीएम मोदी को दिया है राज्य में सुशासन का पाठ पढ़ाने का आमंत्रण. दरअसल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने मोदी को उनके मंत्रालय को गुड गवर्नेंस (अच्छे से काम करना) पर भाषण करने का आमंत्रण भेजा है.

 

पीएम मोदी उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 70 किलोमीटर दूर ओएनजीसी और त्रिपुरा पावर कंपनी द्वारा बनाई गई 726 मेगावाट क्षमता की पावर यूनिट का उद्घाटन करने आने वाले हैं. सूत्रों की मानें तो उद्घाटन के बाद माणिक सरकार के कैबिनेट मंत्री पीएम से मुलाकात करेंगे. इससे पहले के जो उदाहरण रहे हैं उनमें केंद्र और राज्य के संबंधों में कड़वाहट रही है. ऐसे में इसे नई शुरुआत और एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है.

 

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और सीपीएम (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) पोलित-ब्यूरो के मेंबर माणिक सरकार अगस्त महिने में भी पीएम से मिले थे. उस समय वे अपनी पार्टी (लेफ्ट पार्टी) की सेंट्रल कमिटी की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे. उसी वक्त उन्होंने ये बात बताई थी कि जल्द ही वे अपने राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर पीएम से फिर मिलेंगे. नवंबर महीने की शुरुआत में उन्होंने पीएम को लेटर लिखकर चिंता जाहिर की थी कि अगर मनरेगा के ढांचे के साथ छेड़छाड़ की गई तो इससे उनके राज्य को नुकसान हो सकता है.

 

आपको बता दें कि सीएम के तौर पर माणिक सरकार का यह चौथा कार्यकाल है. साल 2013 में हुए चुनावों में माणिक के नेतृत्व में सीपीएम ने राज्य की 60 में से 50 सीटें हासिल की थीं. जब लेफ्ट अपन गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल और केरल से भी बाहर हो गया है, उस दौर में भी माणिक ने अपनी पार्टी को 50 फीसदी वोट दिलाया. भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री के नाम से पहचाने जाने वाले सरकार ने चुनाव से पहले ऐफिडेविट में अपनी संपत्ति 1,080 रुपये कैश और 9,270 रुपये बैंक बैलंस बताई थी.

 

पीएम को भेजे गए इस न्योते से माणिक सरकार जताना चाहते हैं कि केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में वह विचारधारा को आड़े नहीं आने देना चाहते. प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया था कि राज्यों के विकास की राह में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी.

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