उपराज्यपाल हैं दिल्ली के 'बॉस' : केंद्र सरकार की हाइकोर्ट में दलील

LG is real boss in delhi: central government

दिल्ली के उप-महापौर नजीब जंग ने डाला वोट

नई दिल्ली: दिल्ली का असली बॉस कौन है? मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल या उपराज्यपाल नजीब जंग . दिल्ली हाइकोर्ट में इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कानून और संविधान के हिसाब से दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल हैं न कि सीएम केजरीवाल.

उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच अलग अलग मुद्दों पर चल रहे विवाद पर हाइकोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं इनमे केजरीवाल और उपराज्यपाल के अधिकारों, केंद्र सरकार की अधिसूचना, एसीबी पर किसका अधिकार, कमीशन ऑफ़ इन्क्वारी गठित करने का अधिकार ऐसे कई मामले शामिल हैं. इन्ही याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील देते हुए कहा कि..
– दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान संशोधन के बाद भी केंद्र शासित प्रदेश ही है.
– दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है लिहाज़ा इसको पूरे तौर पर राज्य सरकार के ज़िम्मे नहीं दिया जा सकता और इस पर केंद्र का अधिकार होना ज़रूरी है.
– उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं जो कि केंद्र की सलाह के साथ फैसले लेते हैं.
– सीएम सिर्फ सलाह दे सकते हैं अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होता है. अगर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की सलाह लेकर फैसला ले सकते हैं.
– उपराज्यपाल और राज्यपाल में अंतर होता है. उपराज्यपाल केंद्र की सलाह लेकर ही काम करता है राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है.
केंद्र सरकार के वकील ने अपनी दलीलों से दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से उठाये गए सवालों का भी जवाब दिया. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि दिल्ली में जनता सीएम और प्रतिनिधि को चुनती है और ऐसे में दिल्ली का असली बॉस मुख्यमंत्री ही हो सकता है. केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सलाह मानना उपराज्यपाल के लिए ज़रूरी नहीं. अगर नहीं उचित लगता तो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और जब तक राष्ट्रपति का जवाब नहीं आता तब तक अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं.
– राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मंत्री और मंत्रियों के समूह की सलाह के आधार पर अपने फैसले लेते हैं और वही सलाह उपराज्यपाल तक आती है और उसी आधार पर काम करना होता है.
– कई मामलों में तो एलजी की सलाह ली ही नहीं जा रही. कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर अपने आप फैसला ले लेते हैं. हालाँकि दिल्ली सरकार ने दलील का विरोध करते हुए कहा की हम कोई भी फैसला लेते हैं उपराज्यपाल उसको असंवैधानिक करार दे देते हैं.
फिलहाल अभी हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और एक बार जब इस मामले की सुनवाई पूरी हो जायेगी तब हाइकोर्ट तय करेगी की दिल्ली का असली बॉस है कौन उपराज्यपाल या केजरीवाल.

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Web Title: LG is real boss in delhi: central government
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