मप्र में लैपटॉप पाने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा स्मार्ट फोन

By: | Last Updated: Tuesday, 2 September 2014 2:07 PM

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने कालेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन देने का निर्णय लिया है, मगर स्मार्ट फोन उन विद्यार्थियों को नहीं दिए जाएंगे जिन्हें स्कूल शिक्षा विभाग की योजना के तहत लैपटॉप दिए गए हैं.

 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दृष्टिपत्र संकल्प-2013 के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग के कालेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन देने का निर्णय लिया गया.

 

स्मार्ट फोन पाने के लिए विद्यार्थी की उपस्थित 75 प्रतिशत होना आवश्यक है. सभी शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी.

 

मंत्रिपरिषद ने ऐसे शासकीय सेवकों को तृतीय उच्च वेतनमान देने का निर्णय लिया है जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति, क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है और जिन्होंने एक जुलाई 2014 या इसके बाद की तिथि से 30 वर्ष या इससे अधिक अवधि की सेवा पूरी कर ली हो. इस निर्णय से सरकार पर 418 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा.

 

प्रदेश के दूरस्थ गांवों तथा आदिवासी अंचलों में सुरक्षित और आरामदेह सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना लागू करने का निर्णय लिया.

 

योजना में ग्रामीण मार्ग उन्हें माना जाएगा, जो गांवों को निकट के मुख्य मार्गो या ब्लॉक या तहसील (जिला मुख्यालय छोड़कर) से जोड़ते हों. इन मार्गो पर चलने वाले वाहनों को खास रंग दिया जाएगा, ताकि उनकी अलग से पहचान हो सके और उनका दुरुपयोग अन्य क्षेत्रों में न किया जाए.

 

मंत्रिपरिषद ने पारंपरिक कारीगरों की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री कारीगर समृद्धि योजना लागू करने का निर्णय लिया. योजना में अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित कारीगरों को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाएगी.

 

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश में 18 वर्ष तक के गंभीर परिस्थितियों में रहने वाले, सड़क पर कूड़ा बीनने वाले एवं बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना को पुनरीक्षित वित्तीय मापदंडों के अनुसार लागू करने को मंजूरी दी है.

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