मैगी पर सरकार ठोकेगी 426 करोड़ का जुर्माना

By: | Last Updated: Tuesday, 11 August 2015 12:07 PM
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नई दिल्ली: सरकार अनुचित व्यापार व्यवहार में कथित तौर पर लिप्त रहने और मैगी नूडल्स के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले की भारतीय इकाई से 426 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करेगी.

उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय करीब तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान का पहली बार इस्तेमाल करते हुए जल्द ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) में एक शिकायत दर्ज करेगी जिसमें वह वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ साथ अन्य कार्रवाई की मांग करेगा.

 

सूत्रों के मुताबिक, ‘‘मैगी मुद्दे पर फाइल को मंत्री द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है. उपभोक्ता मामलों का विभाग कंपनी से करीब 426 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करेगा.’’ विभाग कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहारों में लिप्त रहते हुए और मैगी नूडल्स उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाते हुए भारतीय उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए नेस्ले के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करेगी.

 

मैगी नूडल्स में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कथित खामियों को ‘गंभीर मुद्दा’ करार देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में कहा था कि एनसीडीआरसी मामले की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा.

 

आमतौर पर उपभोक्ता ही एनसीडीआरसी में शिकायतें दर्ज कराते हैं, लेकिन इस कानून की एक धारा में सरकार के लिए भी शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था है. पहली बार सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 12-1-डी के तहत कार्रवाई करने जा रही है.

 

मैगी में लेड की मात्रा अधिक पाई गई: सरकार

सरकार ने आज कहा कि नेस्ले इंडिया से मैगी नूडल्स को बाजार से वापस लेने के लिए कहा गया था क्योंकि उसमें सीसे की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई तथा लेबल संबंधी अपेक्षाओं का भी उल्लंघन किया गया था.

 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वानसुक साइम के सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘नेस्ले मैगी नूडल्स के नमूनों में सीसे की मात्रा 2.5 पीपीए की स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई तथा मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) की उपस्थिति के संबंध में लेबल की अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ था.’’

 

उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी में स्वीकार्य सीमा से अधिक सीसे की उपस्थिति की पुष्टि करने वाले जांच परिणामों के आधार पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा पांच जून को नेस्ले इंडिया लि. को उसके मैगी नूडल्स को वापस लेने संबंधी आदेश जारी किया गया.

 

एफएसएसएआई ने इस वर्ष 25 मई को अपने संदेश के जरिये सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी थी कि वे मैगी नूडल्स के नमूने हासिल करें और अधिकृत प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण करवाएं.

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