बापू की हत्या का FIR और आरोपपत्र को सार्वजनिक किया जाए: CIC

By: | Last Updated: Sunday, 28 June 2015 1:43 PM
MAHATMA GANDHI

(Photo: Mahatma Gandhi facebook Page)

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी 1948 को हुई महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं आरोप पत्र को सार्वजनिक किया जाए.

 

पारदर्शिता पैनल का यह निर्देश ओडिशा के बोलांगीर जिले के निवासी हेमंत पांडा के आग्रह पर आया है. पांडा ने गृह मंत्रालय में सात सूत्रीय एक आवेदान दे कर बापू की हत्या की प्राथमिकी, आरोपपत्र सहित अन्य जानकारी मांगी है जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कानून के अनुसार, बापू की पार्थिव देह का पोस्टमार्टम किया गया था.

 

मंत्रालय ने यह आवेदन भारतीय अभिलेखागार, दर्शन समिति तथा गांधी स्मृति के निर्देशक के पास भेज दिया गया है. गांधी स्मृति को पहले बिड़ला हाउस कहा जाता था जहां बापू ने आखिरी दिन बिताए थे और जहां उनकी हत्या की गई थी.

 

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने पांडा को सूचित किया है कि वह, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकार्ड रूल्स 1997 के प्रावधानों के तहत रखी आवश्यक सूचना हासिल करने के लिए उनके कार्यालय आ सकते हैं. गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने उन्हें सूचित किया है कि बापू के परिवार वालों की इच्छा के मुताबिक पोस्टमार्टम नहीं किया गया था.

 

गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने यह भी पांडा को बताया कि महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं आरोप पत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

 

अपने जवाब में गांधी स्मृति ने कहा है कि तुगलक रोड पुलिस थाने ने हत्या के बाद प्राथमिकी दर्ज की और जांच की थी. सूचना आयुक्त शरद सभरवाल ने बताया ‘‘अपीलकर्ता ने कहा है कि उसने गृह मंत्रालय से सूचना मांगी और उसे वह सूचना मुहैया करानी चाहिए.’’

 

उनके अनुसार, ‘‘इसके बाद हमने गृह मंत्रालय के सीपीआईओ को एक बार फिर यह जांच करने के लिए कहा कि क्या प्वॉइंटर नंबर 1 :प्राथमिकी एवं आरोपपत्र: के संदर्भ में कोई सूचना उसके पास या तुगलक रोड पुलिस थाने के पास है.’’ सभरवाल ने कहा कि अगर गृह मंत्रालय या तुगलक रोड पुलिस थाने में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो मंत्रालय का सीपीआईओ पांडा को लिखित में जवाब देगा.

 

उन्होंने बताया कि आयोग के उपरोक्त आदेशों का पालन गृह मंत्रालय के सीपीआईओ को आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर करना है. सभरवाल ने यह भी बताया कि पांडा को राष्ट्रीय अभिलेखागार में उनके रिकार्ड देखने की पेशकश संबंधी सुविधा का लाभ उठाने की छूट है.

 

बिड़ला हाउस में 30 जनवरी 1948 को हिंदू दक्षिणपंथी उग्रवादी नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या कर दी थी. तब बापू दैनिक प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे.

 

हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर और इसके लिए प्रयासरत बापू पर 1934 के बाद से उनकी हत्या के लिए पांच हमले किए गए थे जो नाकाम रहे थे. अंतत: 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई.

 

गोडसे सहित आठ लोगों पर बापू की हत्या का आरोप लगा. लाल किला में विशेष अदालत में सुनवाई के बाद गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को मौत की सजा दी गई और शेष को उम्र कैद हुई. विनायक सावरकर को बरी कर दिया गया.

 

सीवीसी ने एक्जिम बैंक के दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी

 

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक :एक्जिम बैंक: के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की अनुशंसा की है. आयोग ने अपने मासिक कामकाज की रिपोर्ट में कहा कि पिछले महीने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई.

 

इस मामले में सीबीआई ने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की मांग की थी. ये दोनों धिकारी अब मुख्य महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं. इन पर भ्रष्टाचार के एक मामले में संलिप्तता का आरोप है.

 

सीवीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग ने सीबीआई के आग्रह को मंजूरी दी और बैंक से कहा कि वह भी दोनों के खिलाफ कुदमा चलाने की अनुमति प्रदान करे. सीवीसी ने बैंक ऑफ इंडिया के 16, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 11 तथा पंजाब नेशनल बैंक के 10 अधिकारियों सहित 107 अधिकारियों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने की भी सलाह दी है.

 

इसके अलावा सीवीसी ने कैनरा बैंक और केंद्रीय आबकारी एवं सीमाशुल्क बोर्ड के सात-सात अधिकारियों, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, रेल मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण के छह-छह अधिकारियों तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कारपोरेशन बैंक के पांच पांच अधिकारियों के खिलाफ जुर्माने की सलाह दी है.

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग को पिछले महीने 2,009 शिकायतों को लेकर प्रक्रिया को अंजाम दिया और संबंधित मंत्रालयों से छह शिकायतों को लेकर जांच रिपोर्ट मांगी है.

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