सतलज-यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Maintain status quo on Sutlej-Yamuna Link issue until further orders: SC

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में सतलज यमुना लिंक नहर में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. हरियाणा सरकार ने नहर में मिट्टी भरे जाने और ज़मीन किसानों को लौटाने की शिकायत की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया है. अदालत की तरफ से नियुक्त ये अधिकारी हैं – केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी. ये अधिकारी इस बात की निगरानी करेंगे कि नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं.

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे का विवाद काफी पुराना है. 1966 में पंजाब से हरियाणा के अलग होने के बाद से ही ये विवाद चला आ रहा है. 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दखल के बाद दोनोँ राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ.

समझौते के बाद पानी मिलने की उम्मीद में हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बना लिया लेकिन पंजाब ने अपने इलाके में सतलज यमुना लिंक नहर का काम पूरा नहीं किया.

2004 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पंजाब में नहर का काम पूरा कराने को कहा. तब पंजाब विधानसभा ने पानी समझौते को रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया.

इसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के ज़रिये सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि क्या 2 राज्यों के बीच हुए समझौते को कोई राज्य एकतरफा खत्म कर सकता है. तब से ये मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

आज इस मामले पर 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने पंजाब की शिकायत की. हरियाणा के वकील ने बताया कि पंजाब विधानसभा ने एसवाईएल नहर को भरने और किसानों को ज़मीन लौटाने का कानून पास किया है. इसके बाद से अकाली दल के कार्यकर्ता और किसान नहर में मिट्टी भर के उसे समतल बना रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नहर में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.

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Web Title: Maintain status quo on Sutlej-Yamuna Link issue until further orders: SC
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