मालेगांव विस्फोट कांड प्रासीक्यूटर मामले में केंद्र को नोटिस

By: | Last Updated: Friday, 11 September 2015 1:16 PM
malegaon blast case: SC notice on removal of prosecutor

नई दिल्ली: 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA की वकील रही रोहिणी सालियान के आरोपों की SIT जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और NIA को नोटिस जारी किया है।

 

रोहिणी ने कहा था कि उन्हें NIA के कुछ अधिकारियों ने केस में ढिलाई बरतने को कहा था।

 

सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मांदर ने दायर की है। नोटिस न्यायाधीश जे.चेलामेश्वर और न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने जारी की. याचिका में रोहिणी सालियान को फिर से स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर नियुक्त करने की भी मांग की गई है।

 

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के मुताबिक निचली अदालत 1 हफ्ते में साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों की ज़मानत पर फैसला कर देगी। इसलिए निचली अदालत की कार्रवाई को रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक हफ्ते बाद इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा।

 

2008 में हुए मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे.

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Web Title: malegaon blast case: SC notice on removal of prosecutor
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