दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी: सिसोदिया

By: | Last Updated: Tuesday, 31 March 2015 11:42 AM

नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी.

 

दूसरी ओर सफाई पर सियासत जारी है. एक तरफ सड़क पर कूड़ा बिखरा है तो दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी सैलरी की मांग करते हुए सड़क पर उतरे हैं. उत्तरी दिल्ली नगम निगम के तहत आने वाले बवाना से लेकर रोहिणी तक में प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच घाटे में चल रही पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का दावा है कि सफाई कर्मचारियों को फरवरी तक का वेतन दे दिया गया है. हालांकि बाकी कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है. दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बिखरा है और फंड के अभाव में पूर्वी और उत्तरी नगर निगम बेबस है.

 

फंड के लिए केजरीवाल के पास दोनों नगर निगम के कर्मचारी केजरीवाल से मिले थे. नगर निगम का दावा है कि केजरीवाल ने ये कहते हुए पैसे देने से मना कर दिया कि लोन के तौर पर लिए पैसे की जगह किस्त काट लिया गया. केजरीवाल सरकार दावों को झूठा बता रही है. 

 

केजरीवाल सरकार बीजेपी को चुनौती दे चुकी है कि अगर निगम नहीं चल रहा तो आम आदमी पार्टी को दे दे. केजरीवाल एलजी को चिट्ठी लिखने वाले हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार के अधीन किया जाए.

 

तीन साल पहले 2012 में हुए बंटवारे के बाद पूर्वी और उत्तरी नगर निगम की हालत खराब है जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का हाल ठीक है. दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स से ही निगम की आय होती है. ज्यादा टैक्स दक्षिणी दिलली नगर निगम को मिलता है जबकि उत्तर नगर निगम के हिस्से में पांच बड़े अस्पताल और स्कूल हैं और ईस्ट दिल्ली में भी ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियां हैं इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स कम मिलता है.

 

बंटवारे के बाद तीनों नगर निगम का बजट तो बढ़ा लेकिन कमाई नहीं बढ़ी. 2012 में बजट 6224 करोड़ का था जो अब बढ़कर 10462 करोड़ हो गया है.

 

पूर्व दिल्ली नगर निगम की हालत क्या है ?

 

तीन हजार कर्मचारियों में 12 हजार सफाई कर्मचारी हैं. सालाना 1050 करोड़ सैलरी पर खर्च होते हैं और कमाई तीन सौ करोड़ है. नुकसान सालाना 612 करोड़ है और निगम के बंटवारे यानी 2012 से अब तक दो हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है. रोजाना दो हजार टन कचरा जमा होता है.

 

दिल्ली सरकार से नगर निगम की मांग है कि फाइनेंस कमीशन की वो सिफारिश लागू की जाए जिसमें 4 फीसदी की जगह  साढे 12 फीसदी टैक्स निगमों को देने की बात कही गई है . इसके अलावा बंटवारे के समय जो देनदारी उत्तरी और पूर्वी निगम पर रह गई थी उसकी भरपाई की जाए . दिल्ली नगर निगम पहले केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन थी. लेकिन जब से इसे दिल्ली सरकार के हवाले किया गया है तब से राजनीति बढ़ हो गई है. और अब तो दिल्ली का कूड़ा हो रहा है.

 

बकाया वेतन के मुद्दे पर दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी, दैनिक जागरण का दावा-1800 करोड़ बचे होने के बाद भी केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है वेतन.

 

दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का झगड़ा अब आम आदमी को मुसीबत में डाल रहा है. दिल्ली में हर तरफ कूड़ा-कचरा बिखरा है लेकिन एमसीडी के सफाई कर्मचारी काम पर लौटना तो दूर उलटे दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैला रहे हैं. केजरीवाल सरकार कह रही है कि केंद्र से 600 करोड़ नहीं मिलने के कारण उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं. लेकिन दैनिक जागरण अखबार का दावा है कि केजरीवाल सरकार के पास गैर-योजना मद में 1800 करोड़ रुपये बचे हैं, जो खर्च नहीं होने की वजह से आज वापस हो जाएंगे. अगर केजरीवाल चाहते तो इससे कर्मचारियों को वेतन दे सकते थे.

 

दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है जबकि राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की है. कहा जा रहा कि दोनों पार्टियां बकाया वेतन के बहाने दो साल बाद होनेवाले एमसीडी चुनाव की जमीन तैयार कर रही हैं.

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Web Title: Manish Sisodia
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