मोदी सरकार को केजरीवाल से है एलर्जी: मनीष सिसोदिया

By: | Last Updated: Sunday, 24 May 2015 1:32 PM
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नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एलर्जी है और इसलिए केंद्र सरकार उनके एजेंडे को खत्म करने की कोशिश कर रही है.

 

सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने से एक दिन पहले ‘एनडीटीवी’ से एक साक्षात्कार में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के एजेंडे को खत्म करने की कोशिश कर रही है.

 

उन्होंने कहा, “केंद्र दिल्ली को परोक्ष रूप से एलजी के मार्फत चलाना चाहता है. केंद्र की सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे एजेंडे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. भ्रष्टों पर नकेल कसने के कारण केंद्र को केजरीवाल से एलर्जी है.”

 

सिसोदिया का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना के बाद आया है, जिसमें अधिकारियों, खासकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार उपराज्यपाल नजीब जंग को होने की बात कही गई है. आप सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर चर्चा के लिए मंगलवार से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय आपात सत्र बुलाया है.

 

सिसोदिया ने कहा, “अब इस मुद्दे का निपटारा विधानसभा में होगा. हम विवादों से डरते नहीं, हम उन सभी से लड़ेंगे, जो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के हमारे एजेंडे के रास्ते में अड़चन डालेंगे.” केजरीवाल के करीबी सिसोदिया ने आप सरकार को निशाना बनाने पर मीडिया को भी आड़े हाथ लिया.

 

उन्होंने कहा, “सकारात्मक आलोचना ठीक है, होनी ही चाहिए लेकिन किसी के इशारे पर नकारात्मक एजेंडे के साथ पत्रकारिता करना गलत है. वे हमसे सवाल करें, हमारी आलोचना करें, यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमें फांसी दे दें, लेकिन गलत अफवाह न फैलाएं. ध्यान रखें कि जिसको बेवजह निशाना बना रहे हैं, उसे भारी जनादेश मिला है.”

 

आप का केंद्र सरकार पर हमला

 

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को केंद्र सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उपराज्यपाल नजीब जंग को अधिकार देने की बात की गई थी. आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यहां आप विधायकों की बैठक के बाद मीडिया से कहा, “केंद्र सरकार बेवजह ताल ठोक रही है.”

 

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ भी है.”

 

आप की एक अन्य विधायक अलका लांबा ने कहा, “यदि मुख्यमंत्री को अधिकारियों की नियुक्ति करने और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार ही नहीं है तो दिल्ली की यह चुनी हुई सरकार भ्रष्ट अधिकारियों से किस तरह मुकाबला करेगी.”?

 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि, पुलिस और सेवाओं पर फैसले का अधिकार उपराज्यपाल के पास है.

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