कोयला घोटाला में आरोपी बनेंगे मनमोहन, बोले- मैं दुखी हूं, लेकिन सच सामने आएगा

By: | Last Updated: Thursday, 12 March 2015 1:55 AM
manmohan singh

नई दिल्ली: ओडिशा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन से जुड़े घोटाला के एक मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी सी पारख और तीन अन्य को आज आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किया है. अदालत ने इन सभी को आठ अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है.

 

सीबीआई की विशेष अदालत के जज  भरत पराशर ने आईपीसी की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 409 (किसी लोकसेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (पीसीए) के प्रावधानों के तहत छह आरोपियों को कथित अपराधों के लिए सम्मन किया है.

 

इन तीनों के अलावा अदालत ने मामले में हिंडाल्को, इसके अधिकारियों शुभेंदु अमिताभ और डी भट्टाचार्य को भी आरोपी के तौर पर सम्मन किया. दोषी ठहराए जाने पर आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. ये मामला 2005 में हिंडाल्को को ओडिशा में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन करने से जुड़ा है. तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था.

 

सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और पीसीए के प्रावधानों के तहत अपनी एफआईआर में कथित अपराध के लिए पारख, बिड़ला, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोगों का नाम लिया है. हालांकि, एजेंसी ने बाद में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी जिसे उसने मानने से इंकार कर दिया. अदालत ने पिछले साल 16 दिसंबर के अपने आदेश में सीबीआई से पूर्व प्रधानमंत्री सिंह और उनके तत्कालीन प्रधान सचिव टी के ए नायर और तत्कालीन निजी सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम सहित उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के कुछ शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ करने को कहा था.

 

पारेख एवं हिंडाल्को ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई गलत काम किया है. यह आदेश जारी करते हुए न्यायाधीश ने कहा ‘‘मैं छह आरोपियों हिंडाल्को, शुभेंदु अमिताभ, डी भट्टाचार्य, कुमार मंगलम बिड़ला, पी सी पारख और डाक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 एवं 409 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1) सी तथा 13 (1, डी 3) के तहत हुए अपराध का संज्ञान ले रहा हूं.’’

 

भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1, सी) लोकसेवकों द्वारा उन्हें सौंपी गई संपत्ति का दुरपयोग या किसी अन्य व्यक्ति को इसका दुरपयोग करने की अनुमति प्रदान करने से जुड़ा है. धारा 13 :1, डी, 3: लोकसेवक द्वारा किसी व्यक्ति के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने से जुड़ा है जिसमें कोई लोकहित शामिल न हो.

 

किसी भी जांच को तैयार: मनमोहन सिंह

 

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि कोयला घोटाले में आरोपी बनाए जाने से दुखी हैं. इसके साथ मनमोहन सिंह ने कहा कि वह किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं, इससे सच सामने आएगा.

 

मनमोहन सिंह ने कहा कि अभी उन्हें सम्मन नहीं मिला है. इसके अलावा वह अपने वकीलों से भी राय ले रहे हैं कि खुद कोर्ट में हाजिर होना है या नहीं.

 

पूर्व कोयला सचिव पी सी परख ने ABP न्यूज से कहा है कि इस मुद्दे पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहेंगे.

 

बीजेपी का हमला

 

इस मुद्दे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा यह घोटाला कांग्रेस रचित घोटाला है. कांग्रेस ने एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को अदालत की चौकख पर लाने का पाप किया है. जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह नीलामी चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं करने दिया.

 

वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने  इसे निचली अदालत का फैसला बताते हुए इसे उपरी अदालत में चुनौती देने की बात कहीं. मनीष तिवारी ने का कि कांग्रेस सरकार ने किसी भी तरह के घोटाले में शामिल नहीं है.

 

क्या है कोयला घोटाला?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च, 2011 को कोयले की कीमत के हिसाब से कोल ब्लॉक अलॉटमेंट में घोटाले की वजह से सरकार को कुल 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

सीएजी की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि 2004 से 2009 के दौरान करीब 44 अरब टन कोयला बहुत कम दामों पर दिया गया. अगर इस आधार पर हिसाब लगाया जाए तो सरकार को कुल 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

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