मोदी को नोटिस जारी करने के लिये याचिका पर सात अक्टूबर को होगी सुनवाई

By: | Last Updated: Wednesday, 1 October 2014 12:42 PM

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कथित रुप से दोषपूर्ण हलफनामे के मामले में पीएम नरेन्द्र मोदी को नोटिस जारी करने की मांग से जुड़ी एक आप कार्यकर्ता की याचिका पर कोर्ट ने आज अपना आदेश सुरक्षित रखा. 

 

एडिशनल सेशंस जज जी एन राणा ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के सदस्य की याचिका पर सात अक्टूबर को आदेश सुनाएंगे. याचिका में सीआरपीसी की धारा 401 (2) के तहत मोदी और 2012 में मणिनगर विधानसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी पीके जडेजा को नोटिस जारी करने की मांग की गयी है. धारा 401 (2) दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की मांग से जुड़ी है.

 

आप कार्यकर्ता निशांत वर्मा ने यह याचिका दायर की थी. उन्होंने इससे पहले दायर अपनी मुख्य याचिका में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए अपने शपथ पत्र में कथित रूप से अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाने के लिए मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी.

 

वर्मा ने सेशन कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसने एक साल के विलंब के कारण उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

 

अपनी याचिका में वर्मा ने कहा है कि मोदी ने इस साल वडोदरा लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए शपथ पत्र में पहली बार अपनी वैवाहिक स्थिति और अपनी पत्नी जशोदाबेन के नाम का खुलासा किया.

 

उन्होंने कहा कि लेकिन जब मोदी ने 2012 में गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब उन्होंने पत्नी से जुड़ी जानकारी का स्तंभ खाली छोड़ दिया था.

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Web Title: modi
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