नाबालिगों पर कानून में होगा बदलाव

By: | Last Updated: Wednesday, 22 April 2015 5:04 PM
modi cabinat

नई दिल्ली: कैबिनेट ने जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले 16 से 18 साल के बच्चों को वयस्क मानने वाले बिल को मंजूरी दी. अब जल्द ही संसद में आएगा बिल.

 

मोदी कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल में संशोधनों को हरी झंडी दे दी है. इसमें सबसे ज्यादा विवाद जघन्य अपराध में फंसने वाले 16 से 18 के बच्चों का था कि उन्हें वयस्क मानकर केस चलाया जाए या नहीं. कुछ दिन पहले जब ये बिल कैबिनेट में आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बिल को उस वक्त रोकते हुए कहा था कि ये संवेदनशील मुद्दा है औऱ सभी सीनियर मंत्री जब तक इस बारे में पूरी कानूनी बारीकी औऱ हर पहलू को समझ कर आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक इसे आगे भेजने की जल्दबाजी न करें.

 

2012 के दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप में एक नाबालिग के शामिल होने के बाद कानून में बदलाव की मांग उठी थी. इसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी औऱ संसद की स्टैंडिंग कमेटी में जबरदस्त बहस के बाद बदलाव प्रस्तावित किए गए.

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