क्या जमीन बिल पर यू-टर्न मोदी की हार है?

By: | Last Updated: Sunday, 30 August 2015 2:40 PM

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने जमीन बिल पर यू-टर्न ले लिया है. पीएम मोदी ने आज मन की बात के दौरान कहा कि सरकार अब जमीन बिल पर अध्यादेश नहीं लाएगी और जमीन अधिग्रहण को लेकर पुराना कानून ही लागू होगा.

 

प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में दो बड़ी बातें हैं. पहली कि अब मोदी सरकार में भी यूपीए सरकार वाला भूमि अधिग्रहण कानून लागू होगा. दूसरा भूमि अधिग्रहण कानून उन 13 मामलों पर पर भी लागू होगा जिसे पहले बाहर रखा गया था.

 

जिन मामलों को भूमि अधिग्रहण कानून में शामिल किया गया है, अगर उनके तहत भी सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसे किसानों को वही मुअवजा देना होगा जो दूसरे मामलों में देना होता है.

 

सवाल है कि क्या जमीन बिल पर यू-टर्न मोदी की हार है?

 

ये 13 मामले हैं-

 

एतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक महत्व की जगहों का एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट, इंडियन ट्रॉमवे एक्ट, माइन जमीन अधिग्रहण एक्ट, मेट्रो रेलवे एक्ट, नेशनल हाइवे एक्ट, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन एक्ट, अचल संपत्ति अधिग्रहण एक्ट, विस्थापित पुनर्वास एक्ट, कोल माइन इलाकों के अधिग्रहण और विकास का एक्ट, बिजली एक्ट और रेलवे एक्ट.

 

इन सभी कानूनों को 2013 के यूपीए के जमीन कानून में भी रखा गया था लेकिन इसमें ये शर्त थी कि इनपर एक साल के अंदर संसद की मंजूरी लेनी थी, जो कि हो नहीं सकी, इसी के चलते मोदी सरकार के सामने मजबूरी थी कि 31 अगस्त के पहले इसे एक्जिक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू करे.

 

प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों के मन से डर दूर करने के लिए जमीन बिल पर अपने कदम वापस खींचे हैं लेकिन उनके विरोधियों की राय कुछ और है.

 

गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन हुआ. उस समय सरकार हर कीमत पर इस बिल को पास कराने की बात कहती थी लेकिन अब अचानक सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं.

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Web Title: Modi u-turn on land acquisition bill
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