मोदी के चुनावी हलफनामे पर याचिका: अदालत ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा

By: | Last Updated: Friday, 22 August 2014 2:34 AM
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नई दिल्ली: अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने आज गुजरात सरकार से उस अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें उस मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई है जिसने 2012 चुनाव के दौरान वैवाहिक स्थिति का खुलासा नहीं करने को लेकर मामला दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था.

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी एन राणा ने राज्य को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवायी की तिथि 20 सितम्बर तय कर दी. वह आम आदमी पार्टी के सदस्य निशांत वर्मा की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवायी कर रहे थे.

 

मजिस्ट्रेट ने वर्मा की अर्जी खारिज कर दी थी क्योंकि उसे एक वर्ष की देरी से दायर किया गया था.

 

यद्यपि अहमदाबाद ग्रामीण अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम एम शेख ने गत 30 जून के अपने आदेश में कहा था कि हलफनामे में वैवाहिक स्थिति नहीं बताकर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 (ए) (3) के तहत अपराध किया गया है.

 

यह धारा हलफनामे में सूचना छुपाने के लिए जुर्माने से संबंधित है. इस अपराध के लिए छह महीने जेल की सजा है लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा था कि अपराधिक दंड प्रक्रिया के तहत शिकायत अपराध के एक वर्ष के भीतर दायर होना चाहिए था.

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