मोदी सरकार के तीन महीने पूरे, अगले कुछ दिनों में सरकार पेश कर सकती है 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड

By: | Last Updated: Tuesday, 26 August 2014 1:30 AM

नई दिल्ली: केंद्र में मोदी सरकार के आज तीन महीने पूरे हो जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने 26 मई की शाम को शपथ ली थी. मोदी सरकार अगले हफ्ते जनता के सामने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखेगी. सभी मंत्रालय इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं.

 

26 मई को शपथ ग्रहण करने वाली मोदी सरकार के आज 90 दिन आज पूरे हो रहे हैं. सरकार के सामने अब सितंबर के पहले हफ्ते में जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखने की चुनौती है. आइए आपको बताते हैं पिछले 90 दिन के ऐसे फैसले जो मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा हो सकता हैं.

90 दिन और बड़े फैसले

  • कश्मीर के अलगाववादियों नेताओँ के साथ पाकिस्तानी उच्चायुक्त की बैठक
  • पर पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की वार्ता रद्द करना
  • योजना आयोग को भंग करना
  • जजों की नियुक्ति और तबादले में पारदर्शिता के लिए जूडिशियरी बिल पर संसद की मुहर लगाने में कामयाबी
  • सरकारी कामों के लिए गजेटेड अफसरों से कागजात अटेस्ट कराने का झंझट खत्म की पहल
  • हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने और एक लाख रुपए की बीमा मुहैया कराने के लिए जनधन योजना
  • लेबर कानून में बड़े सुधारों के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव
  • महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में बिजली परियोजनाओं की बुनियाद रखना
  • सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई के JNPT बंदरगाह पर मल्टी प्रोजेक्ट SEZ की बुनियाद रखना.
  • जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र समेत दस राज्यों में 14 हाइवे प्रोजेक्ट शुरू करना.
  • मुंबई मेट्रो और वैष्णो देवी रेल परियोजना की कामयाब शुरुआत.
  • काले धन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ. सुप्रीम कोर्ट ने SIT की अंतरिम रिपोर्ट में माना है कि विदेशों में काले धन की जांच के काम में प्रगति हुई है.
  • बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला.
  • देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा दुरस्त करने सेना को INS कोलकाता और INS कमोरटा को सौंपना.
  • विदेश नीति में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे सार्क देशों को जोड़ने की कोशिश. अमेरिका की कोशिशों के बावजूद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब्सिडी समझौते पर दस्तखत नहीं करना.
  • प्याज के आसमान छूते दामों को रोकने के लिए निर्यात पर रोक जैसे कदम उठाना.

 

बैंक अफसरों को पीएम मोदी ने ईमेल से चिट्ठी भेज कर कहा है कि, ”कोशिश करें कोई व्यक्ति बिना बैंक अकाउंट के न रहे.” प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त को देश भर में लॉन्च होगी. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश का हर शख्स जिसके पास बैक अकाउंट नहीं है वो अपना अकाउंट खुलासा सकता है. अकाउंट खुलाने पर एक डेबिट कार्ड और साथ में एक लाख रुपए का बीमा मिलेगा.

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि सात करोड़ घरों के लोगों के अकाउंट खुलवाने का लक्ष्य है. पीएम के मुताबिक बिना अकाउंट के विकास के बहुत सारे काम में रुकावट आ रही है.