जाट आरक्षण रद्द होने पर जाट नेताओं के साथ पीएम मोदी ने की बैठक, अरुण जेटली की अध्यक्षता में बनी कमेटी खोजेगी आरक्षण देने का तरीका

By: | Last Updated: Thursday, 26 March 2015 7:59 AM
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नई दिल्ली: जाट नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को इस समुदाय के लोगों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण समाप्त कर दिए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. जाट नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय के 17 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है.

 

न्यायालय ने अपने फैसले में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की ओर से नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण देने से संबंधित जारी अधिसूचना रद्द कर दी थी.

 

गौरतलब है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार जाटों को नौकरी में आरक्षण देने के समर्थन में खुल कर आगे आई है.

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि जाटों के आरक्षण को समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उनकी सरकार अध्ययन कर रही है और कानूनी ढांचे के तहत इसका समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी.

 

प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने आए विभिन्न राज्यों के जाट नेताओं के 70 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से यह बात कही.

 

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार उन्होंने जाट प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना और कहा, ‘‘सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर रही है और इस मुद्दे का कानूनी ढांचे के तहत एक समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा.’’ जाट नेताओं ने प्रधानमंत्री से आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले सहित अपने समुदाय से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की.

 

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया वे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाने की अगुवाई करें.

 

मोदी से मिलने के बाद जाट नेता भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी मिलने उनके घर गए. आरक्षण रद्द किए जाने से नाराज जाट नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर राजग सरकार द्वारा उनका समर्थन करने का आग्रह किया. भाजपा अध्यक्ष ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया.

 

उल्लेखनीय है कि जाटों को ओबीसी कोटा के तहत नौ राज्यों में आरक्षण देने संबंधी संप्रग सरकार के समय किए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है. इन राज्यों के जाटों को पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने से असहमति जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि आंकड़े एक दशक पुराने हैं इसलिए उनके आधार पर पिछड़ेपन का आकलन नहीं किया जा सकता.

 

बीजेपी जाटों को केंद्रीय नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ेगी. जाट नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है. इसके बाद पार्टी के स्तर पर 11 सदस्यीय समिति बनाने का फैसला हुआ है.

 

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली कमेटी जाटों को आरक्षण दिलाने के उपाय निकालेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय नोकरियों में 27 फीसदी आरक्षण खत्म किया है.

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