जमीन बिल: SP-BSP नरम, सरकार ला सकती है नया बिल

By: | Last Updated: Monday, 20 July 2015 5:38 AM
Monsoon session: All-party meet called by Venkaiah Naidu

नई दिल्ली : जमीन बिल को पास कराने के लिए एड़ी चोटी से कोशिश कर रही मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है. संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले मुलायम और मायावती ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है. 

समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर सरकार मौजूदा जमीन बिल में बदलाव करती है तो वह समर्थन दे सकते हैं. अब   ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र ने संकेत दिए हैं कि सरकार नया बिल ला सकती है.

 

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर संसदीय समिति ने ज्यादा बदलाव किए तो सरकार नया बिल ला सकती है. नये बिल की बात किंतु परंतु के साथ ही सही, पहली बार आ रही है. अभी तक सरकार अध्यादेश के जरिये ही कानून लागू कर रही है और 30 अगस्त तक अध्यादेश का समय है.

 

इससे पहले सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सुझाव दिया कि सरकार को जमीन बिल पर आगे बढ़ना चाहिए, जिसपर पीएम ने उनकी हां में हां मिलाई.

 

‘बदलाव हो तो बिल को है समर्थन’

 

रामगोपाल ने बैठक के बाद मीडिया में कहा कि अगर सरकार मौजूदा बिल में बदलाव लाएगी तो समर्थन मिल सकता है, लेकिन मौजूदा बिल पर समर्थन नहीं मिल सकता.

 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार सभी मुद्दों पर संसद के भीतर नियम के तहत बहस करने को तैयार है. पीएम कहना था कि उनके लिए देश सबसे पहले है.

 

मोदी ने कहा कि कुछ मुद्दों पर पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और उसपर इस सत्र में भी बात होगी.  उनका कहना था कि संसद की गरिमा है और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए.

 

रामगोपाल यादव के इस रुख को एसपी और बीजेपी के बीच ‘नए रिश्ते’ की शरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह नहीं पहुंचे.

 

सुषमा, वसुंधरा, शिवराज के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस

 

सर्वदलीय बैठक में मोदी विपक्ष को तोड़ने में कामयाब रहे है, लेकिन कांग्रेस अपने कड़े रुख पर कायम है. लेकिन कांग्रेस ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे मांग कर अपने इरादे साफ कर दिया है.

 

सरकार का रुख

 

वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें कोई बाधा नहीं दिख रही.

 

सीतारमण ने कहा, “अगर किसी की कोई आपत्ति है किसी क्लॉज़ पर तो कमिटी में बोलना चाहिए. बाहर से ऐसे बयान कि हम एक इंच ज़मीन नहीं खरीदने देंगे, कमिटे के काम को बर्बाद करने जैसा है.”

 

उन्होंने आगे कहा, “व्यापम कोई मुद्दा नहीं है. हम चिंतित नहीं हैं. बेबुनियाद आरोप हैं. बेवजह के दस्तावेज़ दिए जा रहे हैं. सीएम  सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं.”

 

सीतारमण ने आगे कहा, “वसुंधरा मामले में कांग्रेस ने तथ्य ही गलत बोले हैं. अगर प्रॉपर्टी दुष्यंत की है और उसको मानते हुए हुए अशोक गेहलोत की सरकार उस प्रॉपर्टी में से थोडा सा हिस्सा लेकर सड़क बनाई है और इसका मुआवज़ा दुष्यंत को मिला है तो कांग्रेस तो खुद मानती है कि ये प्रॉपर्टी दुष्यंत की है. इसलिए इसमें कोई मुद्दा नहीं है.”

 

मुलायम-मायावती के साथ आने से क्या होगा?

 

मोदी सरकार जहां लोकसभा में विपक्ष को और कमज़ोर कर पाएगी, वहीं राज्यसभा में अपनी ताकत मजबूत कर पाएगी. राज्यसभा में एनडीए के 65 सांसद हैं और एसपी और बीएसपी के साथ मिलने ये संख्या 90 तक पहुंच जाएगी. राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 का आंकड़ा चाहिए, हालांकि इस समर्थन के बाद भी बीजेपी बहुमत से दूर ही रहेगी.

 

संसद का मॉनसून सत्र मंगलवार यानी कल से शुरू हो रहा है. उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के बुलावे पर संसद भवन में सभी दलों की बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शरीक रहे.

इस बैठक में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू के साथ ही जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, केसी त्यागी, एसपी से रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, नरेश अग्रवाल, बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्रा, लेफ्ट से सीताराम येचुरी, कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता शरीक हुए.

 

इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी त्रिणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा. इससे जाहिर है कि मोदी के लिए मॉनसून सत्र को सुचारू रुप से चलाना इतना आसान नहीं होगा. बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई.

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Web Title: Monsoon session: All-party meet called by Venkaiah Naidu
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