जल सत्याग्रहियों के पैर से रिसने लगे खून, लेकिन सरकार को सुध नहीं

By: | Last Updated: Wednesday, 22 April 2015 3:51 AM
MP: Jal_Satyagrah

खंडवा: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ाए जाने के विरोध में चल रहा जल सत्याग्रह 11वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा. लगातार पानी में खड़े जल सत्याग्रहियों के पैरों की त्वचा गलने लगी है और अब खून का रिसाव होने लगा है.

 

दर्जनों लोगों के गलते पैर जलीय जंतुओं, खासकर मछलियों का निवाला बन रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर 189 मीटर से बढ़ाकर 191 कर दिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ ग्रामीण और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने 11 अप्रैल से घोगलगांव में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया था.

 

पिछले 11 दिन से सत्याग्रह कर रहे आंदोलनकारियों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. सबसे पहले इनके पैरों की चमड़ी में गलन शुरू हुई, फिर सर्दी-बुखार, जुकाम ने उन्हें परेशान किया, और अब पैरों से खून रिसना शुरू हो गया है.

 

नर्मदा बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ सदस्य और आम आदमी पार्टी (आम) के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि पिछले 11 दिन से जल सत्याग्रह कर रहे ग्रामीणों की हालत में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं जलस्तर बढ़ने से किसानों की जमीन डूब में आ गई है.

 

अग्रवाल का कहना है कि प्रभावितों को पुनर्वास नीति के तहत लाभ नहीं मिला है और सरकार की ओर से दिए गए अपर्याप्त मुआवजा दिए गए मुआवजे को कई किसान सरकार को वापस भी कर चुके हैं. उनका आरोप है कि सरकार ने मनमर्जी से बांध का जलस्तर बढ़ा दिया है. सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है.

 

किसानों और प्रभावितों की बात वह सुनने को तैयार नहीं हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठन ने आंदोलन की जानकारी मुख्य सचिव एंटनी डिसा तक को भी दे चुका है. उसके बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी बात सुनने नहीं आया है.

 

वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार एक ही बात कह रही है कि बांध का जलस्तर बढ़ाए जाने से किसी की जमीन डूब में नहीं आई है, नहर में पानी आने से किसान खुशहाल है और उसे लग रहा है कि अब उसकी खेती अच्छी होगी.

 

जल सत्याग्रह : आप और सरकार आमने-सामने

जल सत्याग्रह को लेकर प्रदेश सरकार और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ गए हैं. आप ने जहां सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया, वहीं सरकार आप के विरोध को आधारहीन करार दे रही है.

 

ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर बढ़ाए जाने से उपजाऊं भूमि के डूब में आने और कई परिवारों के प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन और आप ने 11 अप्रैल से खंडवा जिले के घोगलगांव में जल सत्याग्रह शुरू किया है. आंदोलनकारी पुनर्वास नीति के तहत जमीन के बदले जमीन देने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं.

पिछले 11 दिनों से घोगलगांव में जल सत्याग्रह चल रहा है. इस आंदोलन को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है.

 

इस पत्र में केजरीवाल ने कहा है कि एक गंभीर व जटिल मुद्दे पर चर्चा के लिए आपसे कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर आप के व्यस्त होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया.

 

केजरीवाल ने पत्र में आगे लिखा है, “नर्मदा घाटी में ओंकारेश्वर बांध को लेकर काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है, मैं भी इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं. आपकी सरकार, न्यायालय और मैं भी यही चाहता हूं कि प्रभावितों का उचित पुनर्वास हो, अगर पुनर्वास से पहले उन्हें हटाया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा.”

 

केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि डूब प्रभावित 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनकारियों से वार्ता कर समाधान निकालें.

 

एक तरफ केजरीवाल का पत्र आया है तो दूसरी ओर राज्य सरकार के नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य ने मंगलवार को एक बयान जारी कर आंदोलन का आधारहीन करार दिया. उनका कहना है कि ओंकारेश्वर नहर से हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ देने का विरोध समझ से परे है.

 

उन्होंने कहा कि विरोध का औचित्य इसलिए भी नहीं है कि नहर चलाने के लिए जलाशय का स्तर 191 मीटर बढ़ाया गया है, ऐसा करने से कोई भी घर, गांव या आबादी डूब के प्रभाव में नहीं आया है. राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को ‘आबादी विहीन क्षेत्र’ की हवाई फोटोग्राफी कराई है, तस्वीरों से बिल्कुल स्पष्ट है कि कथित जल सत्याग्रह का कोई औचित्य नहीं है.

आर्य ने कहा कि राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने परियोजना प्रभावितों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाई है. पुनर्वास नीति में उपलब्ध भौतिक और आर्थिक सुविधाओं के अतिरिक्त 225 करोड़ का विशेष पैकेज डूब प्रभावित परिवारों को दिया गया है. महज कुछ लोग ही जलस्तर बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं. ऐसे विरोध के कारण हजारों किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

 

खंडवा में 11 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे लोगों के पैर अब गलने लगे हैं, खून रिसना शुरू हो गया है. उनके पैर मछलियों का निवाला बन रहे हैं, मगर सरकार की ओर से कोई उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है. मंत्री ने तो जल सत्याग्रह के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया है.

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