पीएम मोदी ने तीन बड़ी योजनाओं की शुरूआत की

By: | Last Updated: Thursday, 25 June 2015 1:58 PM
Narendra Modi_

नई दिल्ली: देश के शहरी इलाक़ों की तस्वीर बदलने और उन इलाक़ों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश से मोदी सरकार ने तीन बड़ी योजनाओं की शुरूआत की है. ये योजनाएं हैं स्मार्ट सिटी मिशन, अटल शहरी नवीनीकरण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना. इन तीनों योजनाओं का मकसद देश के शहरों का कायाकल्प करना है.

 

पीएम मोदी ने कहा कि स्मार्ट सिटी में हर घर को 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी. पूरे शहर में वाई फाई कनेक्शन होगा. शहर में कहीं भी आना जाना अधिकतम 45 मिनट में संभव होगा और हर 2500 की आबादी पर एक नर्सरी स्कूल तो प्रति 1.25 लाख जनसंख्या पर एक कॉलेज होगा.

 

क्या भारत के किसी शहर में ये तमाम सुविधाओं एक साथ मिल सकती हैं…. उत्तर होगा, नहीं…. लेकिन मोदी सरकार जिन सपनों को पंख लगाने का दावा कर रही है अगर वो ज़मीन पर उतरा तो ये सपना हक़ीकत भी बन सकता है. गुरूवार को मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत हुई . इसके तहत देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है जो लोगों की बुनियादी सुविधाओं से लैस होंने के साथ-साथ वैश्विक पैमाने पर भी खरी उतरेंगी.

 

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अगले पांच सालों में 48000 करोड़ रूपये ख़र्च होने का अनुमान है. प्रत्येक राज्य में कितने स्मार्ट सीटी बनेंगे इसकी संख्या सरकार ने घोषित कर दी है.

 

सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बनेंगे, जबकि तमिलनाडु में 12 और महाराष्ट्र में 10 ऐसे शहर बनेंगे.

 

मध्य प्रदेश में 7, गुजरात में 6, बंगाल में 4 जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 3-3 स्मार्ट सिटी बनेंगे. दिल्ली में भी 1 स्मार्ट सिटी बसाने की योजना है.

 

राज्यों के अंदर कहां-कहां स्मार्ट सिटी बनेंगे इसका चयन शहरी स्थानीय निकायों के बीच एक प्रतिस्पर्धा से तय होगा जिसके लिए दिशा निर्देश भी आज जारी कर दिए गए.

 

हालांकि स्मार्ट सिटी के ख़र्चे को लेकर शहरी निकायों के प्रतिनिधि सवाल भी उठा रहे हैं लेकिन सरकार इसको लेकर आश्वस्त है.

 

स्मार्ट सिटी मिशन के साथ-साथ पीएम मोदी ने सबके लिए आवास योजना की भी शुरूआत की. पीएम के दिल के क़रीब माने जाने वाली इस योजना का उद्देश्य साल 2022 तक देश के शहरी इलाक़ों में 2 करोड़ सस्ते मकान बनाना है.

 

ये मकान झुग्गियों में रहने वालों व आर्थिक रूप से कमजोर तबको के लिए होंगे और इस योजना पर अगले सात सालों में 3 लाख करोड़ रूपये ख़र्च किए जाएंगे.

 

इसके अलावा देश के 500 शहरों में पीने के पानी, सीवेज और स्थानीय यातायात व्यवस्था के कायाकल्प के लिए अमृत यानि अटल शहरी नवीनीकरण योजना की भी शुरूआत की गई. इस योजना पर अगले पांच सालों में 50,000 करोड़ रूपये ख़र्च होंगे. 

 

भारत में शहरों के अनियंत्रित और अव्यवस्थित विस्तार के मद्देनज़र मोदी सरकार के सामने शहरों की तस्वीर बदलने की कठिन चुनौती है. शहरी प्लानिंग से जुड़े जानकाकर मानते हैं कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी.

 

प्रधानमंत्री ने भी माना कि इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि आजतक भारत के शहरों का स्वरूप सरकारें या नगर निकाय नहीं बल्कि बिल्डर्स तय करती आई हैं जिसे बदलना होगा. 

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