नेशलन हेरल्ड: सोनिया-राहुल जेल जाएंगे या जमानत लेंगे ?

By: | Last Updated: Saturday, 12 December 2015 12:21 PM
National Herald Case: Will Sonai-Rahul go jail ?

नई दिल्ली: नेशलन हेरल्ड मामले में कांग्रेस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बता रही है. लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने अगर कुछ गलत किया नहीं तो वो अपना पक्ष कोर्ट में रखने के बजाय संसद में हंगामा क्यों कर रही है. क्या कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति करने की तैयारी में है. यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस बात का कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है कि 19 दिसंबर को सोनिया और राहुल कोर्ट से जमानत लेंगे या नहीं?
Rahul sonia
राहुल और सोनिया गांधी को नेशनल हेरल्ड केस में 19 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश होना है. उस दिन पेशी के बाद अदालत उन्हें जमानत लेने के लिए कहेगी. अगर वो जमानत लेने से मना कर देते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा. अब सवाल यह है कि क्या सोनिया और राहुल जमानत लेगें?

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का कहना है, ‘क्या करेंगे उस समय पता चलेगी’?

नेशनल हेरल्ड केस में समन के मामले को कांग्रेस ने शुरू से ही राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है. राहुल गांधी बार बार इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस अदालत के इस मामले पर संसद मे क्यों हंगामा कर रही है.

इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही राहुल और सोनिया पर आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल हेरल्ड की संपत्ति हड़पने के मकसद से उन्होने यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई और उसके जरिए हेरल्ड को चलाने वाली एसोसिएटड जर्नल्स पर कब्जा कर लिया.

कांग्रेस लगातार यह कहती रही है कि आजतक एजेएल के किसी शेयरधारक ने धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया लेकिन अब वरिष्ठ वकील शांति भूषण से लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू तक यह दावा कर रहे हैं कि एजेएल में उनके पिता के शेयर थे. शांति भूषण ने तो कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही.

कांग्रेस पर बड़ा आरोप यह भी है कि उसने पार्टी फंड का इस्तेमाल कारोबार के लिए किया लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पार्टी अपने पैसे कहां और कैसे खर्च करती है इसके लिए कोई नियम नहीं है. बीजेपी भी ऐसा कर चुकी है.

हालांकि सरकार की तरफ से खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली यह साफ कर चुके है कि इस मामले में जो भी हो रहा हो वो अदालत में है सरकार को इसमें कोई लेना देना नहीं है. यहां तक की ईडी की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं भेजा गया है लेकिन कांग्रेस फिर भी इस लड़ाई को अदालत से ज्यादा राजनीति के मैदान में लड़ने के मूड में दिख रही है.

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