SC से सरकार को बड़ा झटका, 'NJAC रद्द, जजों की नियुक्ति जज ही करेंगे'

By: | Last Updated: Friday, 16 October 2015 5:34 AM

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बने नेशनल ज्यूडीशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सरकार को झटका देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पुराने कॉलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति होगी.  फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि एनजेएसी ‘असंवैधानिक’ है.

 

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडीशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक करार देते हुए साफ कर दिया है कि अब जजों की नियुक्ति जज ही करेंगे.

 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि संविधान में न्यापालिका को स्वतंत्र रखना होगा और आरोप लगाया गया था कि एनजेएसी न्यापालिका की स्वतंत्रता में दखल है. याचिका के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कानून मंत्री की मौजूदगी का सीधा मतलब है जजों के चयन में सरकार का दखल, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

 

एनजेएसी कानून के लागू होने के साथ 22 साल से चली आ रही वो कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो गई थी. कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों की कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति किया करती आई है. अब नए फैसले के बाद इसी तरीके से नियुक्तियां होंगी.

 

यह है एनजेएसी :

नेशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ी नयी व्यवस्था है, जिसे केंद्र सरकार लागू करना चाहती थी. अब तक जजों के चयन का काम सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों की कॉलिजियम करती थी. कॉलिजियम की सिफारिश को सरकार को मानना ही पड़ता था. एनजेएसी के तहत ये काम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम जज, केन्द्रीय कानून मंत्री और समाज के दो जाने-माने लोगों यानी कुल 6 लोगों की एक कमिटी को करना था.

 

संसद ने पिछले साल अगस्त में एनजेएसी का कानून पास किया था. सभी राज्यों की सहमति और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस साल अप्रैल में इस कानून को नोटिफाई कर दिया गया था. इसके बाद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अलावा कई संस्थाओं और लोगों ने चुनौती दी. इन याचिकाओं पर 31 दिन तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.

 

ऐसे काम करना था एनजेएसी को :

एनजेएसी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने थे. आयोग को हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उन्हें स्थायी बनाने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों और चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर फैसला लेना था. एनजेएसी के 6 सदस्यों में से अगर कोई भी 2 सदस्य किसी नाम पर सहमत नहीं होता तो उसकी नियुक्ति नहीं होनी थी.

 

एनजेएसी के स्वतंत्र सदस्यों के तौर पर समाज के 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमन्त्री और लोकसभा में नेता को करना था. इनमें से एक सदस्य अनूसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी या अल्पसंख्यक वर्ग से  या कोई महिला को होना था.

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Web Title: National Judicial Appointments Commission declared as “unconstitutional” by SC
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