मधेसियों के आगे झुकी नेपाल की सरकार

By: | Last Updated: Monday, 21 December 2015 5:29 PM
Nepal to amend Constitution to address Madhesis’ demands

नई दिल्ली: मधेशी समुदाय का आंदोलन अब रंग लाया है. नेपाल सरकार नए संविधान में बदलाव को तैयार हो गई है. नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद से मधेशी आंदोलन कर रहे थे, आरोप है कि नए संविधान की वजह से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो गया.

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नेपाल में नए संविधान को लागू हुए अभी तीन महीने ही हुए हैं कि अब इसमें संशोधन की तैयारी हो रही है. नेपाल सरकार ने मधेशियों की दो बड़ी मांगों को मानने का एलान किया है. जिसके लिए नेपाल के नए संविधान में संशोधन किया जाएगा. कल देर रात नेपाल में इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया.

 

दरअसल मधेशी कई मांगों को लेकर अगस्त से आंदोलन कर रहे थे. उनकी मांग थी कि निर्वाचन क्षेत्र भूगोल की बजाय जनसंख्या के आधार पर तय हों. सेना और पुलिस प्रहरी में मधेशियों को समानुपाति और समावेशी अधिकार मिले.

 

गैर नेपाली महिला से शादी होने पर पूर्ण नागरिकता के लिए 20 साल अनिवार्य की शर्त में संशोधन हो, उसे हटाया जाए. सरकारी नौकरी के लिए 10 साल बाद योग्य मानने की शर्त हटाई जाए.

 

संघीय ढांचे के ऊपरी सदन यानी राष्ट्रीय सभा में हर राज्य से 8 सदस्य मनोनीत करने की बजाय जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या तय हो. साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सभा, उप सभा प्रमुख, और निकाय सभा प्रमुख जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार मिले.

 

इसमें सबसे बड़ा विवाद नेपाल के नए बने राज्यों को लेकर था. आरोप है कि नेपाल में 7 नए राज्यों का बंटवारा ऐसे किया गया है जिसकी वजह से मधेशी समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने आप कम हो जाएगा.

 

इन्हीं मुद्दों को लेकर नेपाल में मधेशी आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

 

नेपाल सरकार ने जिन दो मांगों को मानने का फैसला किया है उसमें आनुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र के फिर से सीमांकन की मांग शामिल है.

माना जा रहा हि कि नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद मधेशी आंदोलन खत्म हो सकता है.

 

नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख के करीब है. इसमें 52 लाख मधेशी हैं. भारत से सटी नेपाल की सीमा में रहने वाले इलाके मैदानी हैं, इन्हें मधेश क्षेत्र कहा जाता है. यहां रहने वाले मधेशी कहे जाते हैं.

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Web Title: Nepal to amend Constitution to address Madhesis’ demands
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