नेट न्यूट्रैलिटी: सरकार बिना भेदभाव वाले इंटरनेट पहुंच के पक्ष में

By: | Last Updated: Tuesday, 14 April 2015 3:33 AM

नई दिल्ली: समान इंटरनेट पहुंच को लेकर बहस तेज होने के बीच सरकार ने सोमवार को ‘भेदभाव रहित इंटरनेट पहुंच’ का समर्थन करते हुए कहा कि एक विशेषज्ञ समिति इंटरनेट निरपेक्षता के मुद्दे की समीक्षा कर रही है.

 

इस बीच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इस मामले में एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस व यूनीनोर सहित कुछ दूरसंचार कंपनियों की उन योजनाओं के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है जिनमें कुछ एप्प ‘नि:शुल्क’ उपलब्ध कराने का दावा किया गया है. हालांकि कंपनियों ने अपनी पहलों का बचाव करते हुए कहा है कि यह ‘नेट निरपेक्षता’ के खिलाफ नहीं हैं.

 

दूरसंचार कंपनियां, स्टार्टअप, राजनेता व फिल्म अभिनेताओं के इस बहस में शामिल होने के बीच सोशल मीडिया पर इंटरनेट निरपेक्षता को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बहस की जरूरत जताई है.

 

नेट निरपेक्षता से आशय इंटरनेट के सारे ट्रेफिक से समान व्यवहार करना है और किसी कंपनी या एप्प को भुगतान के आधार पर प्राथमिकता देना इस अवधारणा का उल्लंघन माना जाएगा.

 

दूरसंचार नियामक ट्राई भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है. नियामक ने इस मुद्दे पर पिछले महीने परामर्श जारी किया था.

 

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘हमारा प्रयास भेदभाव रहित इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराने का ही है.’ उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति इस मामले की समीक्षा कर रही है जो कि अपनी रपट महीने भर में दाखिल करेगी ताकि सरकार इस मुद्दे पर उचित फैसला कर सके. इसके साथ ही उन्होंने इंटनेट को मानव मस्तिष्क के सबसे बेहतरीन अविष्कारों में से एक बताया. दूरसंचार कंपनी एयरटेल इस सारी बहस के केंद्र में है. कंपनी ने एक नया मार्केटिंग प्लेटफार्म ‘एयरटेल जीरो’ पेश किया जिसके जरिए कछ एप नि:शुल्क उपलब्ध हैं क्योंकि इसका खर्च एप्प बनाने वाले उठाते हैं.

 

इंटरनेट की आजादी के पैरोकारों व नयी कंपनियों (स्टार्टअप) का मानना है कि एयरटेल के इस प्लेटफार्म से ‘कुछ लोगों के दबदबे तथा छोटी कंपनियों के सिकुड़ने’ की आशंका है.

 

एयरटेल ने अपने इस कदम को उचित ठहराते हुए इसे सभी के लिए ‘फायदे’ का सौदा बताया है. ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल ने एयरटेल जैसी पहलों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है, ‘जब विदेशी कंपनी भारत में यह करे तो नवोन्मेष और भारतीय करें तो उल्लंघन.’

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