सीबीआई निदेशक चयन समिति में कांग्रेस को शामिल करने पर कोई फैसला नहीं

By: | Last Updated: Tuesday, 11 November 2014 3:21 AM

नई दिल्ली: कैबिनेट ने सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली तीन सदस्यीय समिति में बदलाव करने के लिए लोकपाल अधिनियम में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर फैसला आज टाल दिया.

 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लोकपाल अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव कैबिनेट बैठक के दौरान रखा गया. पर, इस पर और भी चर्चा किए जाने का फैसला किया गया.

 

अधिनियम के मुताबिक सीबीआई प्रमुख का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी जिसमें लोकसभा में विपक्षी नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश सदस्य होंगे.

 

मौजूदा सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा का कार्यकाल दो दिसंबर को खत्म हो रहा है. फिलहाल लोकसभा में कोई भी मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता नहीं है.

 

543 वाले लोकसभा सदस्य में कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं और वह 282 सदस्यों वाली भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन विपक्ष के नेता पद की दावेदारी करने से 11 सीट दूर है. उसके लिए कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए. इससे पहले सीबीआई के निदेशक का चयन डीएसपीई एक्ट के तहत होता था.

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Web Title: no decision on Congress to include in CBI director selection committee
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