रेप के मामले में समझौता नहीं हो सकता, औरत का शरीर उसके लिए मंदिर है: सुप्रीम कोर्ट

By: | Last Updated: Wednesday, 1 July 2015 9:40 AM

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामलों में आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता. अदालत ने साफ़ किया है कि बलात्कार के मामले में लगने वाली आईपीसी की धारा 376 नॉन कम्पाउंडेबल है यानी उसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सकता. मामला मध्य प्रदेश के गुना ज़िले का है.

 

7 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में निचली अदालत ने मदनलाल नाम के शख्स को 7 साल की सजा दी. लेकिन हाई कोर्ट ने पुलिस की तरफ से पेश सबूतों के फैसले को ख़ारिज करते हुए कहा कि ये कि मामला बलात्कार का नहीं लगता. ऐसे में हाईकोर्ट ने इसे आईपीसी की धारा 376 (2)(f) यानी 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार की बजाय आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की गरिमा को चोट पहुँचाने के लिए बल के प्रयोग का मामला माना.

 

हाई कोर्ट ने धारा 354 के तहत मदनलाल को सिर्फ 1 साल की सज़ा दी. हाई कोर्ट ने इस मामले में नतीजे तक पहुँचने के लिए दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को भी आधार माना. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट ने मामले में आईपीसी की हल्की धारा को लगाकर गलत किया.

 

इस फैसले को कानूनन सही नहीं माना जा सकता. इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दोबारा मदनलाल की अपील पर सुनवाई करे. इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. 2 साल पुराने अपने ही एक फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामलों में दोनों पक्षों के बीच कोई भी समझौता आरोपी की सज़ा कम करने का आधार नहीं हो सकता.

 

जस्टिस दीपक मिश्रा ने आगे कहा – “महिला का शरीर उसके लिए एक मंदिर की तरह होता है. इसके खिलाफ हुआ अपराध महिला में जीने की इच्छा को कम कर देता है. उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है जो कि उसका सबसे कीमती गहना होती है. इस तरह के मामलों में कोई समझौता नहीं हो सकता. कभी कभी इस बात का दिलासा दिया जाता है कि आरोपी पीड़िता से शादी करने को तैयार है. लेकिन ऐसी किसी बात से अदालत को प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसकी वजह से आरोपी के प्रति नरम रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए.”

 

गौरतलब है कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को ज़मानत पर रिहा करते हुए पीड़ित पक्ष के साथ समझौता करने के लिए कहा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से कोई लेना-देना नहीं है.

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Web Title: No mediation in rape cases, a woman’s body is her temple:sc
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