'वन रैंक वन पेंशन' पर तकरार जारी, नहीं निकला कोई समाधान

By: | Last Updated: Saturday, 5 September 2015 11:07 AM
No solution for one rank one pension

नई दिल्ली: सरकार ने आज वन रैंक, वन पेंशन का एलान कर दिया है. वन रैंक, वन पेंशन में ठीक वही बातें हैं जो एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कल ही आपको बता दी थी. दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे पूर्व फौजियों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के एक प्रस्ताव को छोड़कर बाकी किसी प्रस्ताव को नहीं माननेवाली है.

 

वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार और आंदोलनकारी फौजियों के बीच हुई इस टक्कर की सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्व फौजी सरकार के एक प्रस्ताव को छोड़कर बाकी किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

 

सरकार ने तय किया है कि वन रैंक, वन पेंशन के लिए साल 2013 को बेस ईयर माना जाएगा. पूर्व सैनिक सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हैं.

 

आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन के लिए सरकार ने पांच साल में पेंशन समीक्षा का फैसला किया है जबकि पूर्व सैनिक चाहते हैं कि पेंशन की समीक्षा हर दो साल पर की जाए. सरकार ने वीआरएस लेने वाले फौजियों के बारे में तय किया है कि उन्हें वन रैंक, वन पेंशन के तहत मिलने वाला फायदा नहीं मिलेगा, जबकि पूर्व सैनिकों ने वीआरएस के मुद्दे पर सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है.

 

वन रैंक, वन पेंशन को लागू करने की तारीख को लेकर भी सरकार और सैनिकों के बीच सहमति नहीं बन पाई. सरकार 1 जुलाई 2014 से इसे लागू करना चाहती है जबकि पूर्व सैनिकों की मांग है कि इसे अप्रैल 2014 से लागू किया जाए. इसी तरह वन रैंक, वन पेंशन के दूसरे अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार ने जो एक सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया है. पूर्व सैनिक उस आयोग में अपने सदस्यों को भी शामिल करने की मांग कर रहे है.

 

सरकार ने बहुत माथापच्ची के बाद OROP का एलान किया था, लेकिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों ने सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया और आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है. देखना होगा कि सरकार अब इस पर क्या रणनीति अपनाती है.

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Web Title: No solution for one rank one pension
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