एक अप्रैल 2016 से देश में एक टैक्स वाला कानून लागू होना मुश्किल

By: | Last Updated: Wednesday, 9 September 2015 12:29 PM

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में लोकसभा ही जनमत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मेनिफेस्टो का समर्थन भी निहित है. राज्यसभा पर ये बात उतनी लागू नहीं होती, क्योंकि उसका चुनाव अलग प्रक्रिया से होता है. वैसे, वहां भी संख्या हमारे पक्ष में है. अगर आप उन पार्टियों के सांसदों की संख्या को जोड़ें जिन्होंने लोकसभा में जीएसटी का समर्थन किया है, तो राज्यसभा में भी हमारे पास दो तिहाई बहुमत हो जाएगा.

 

इसीलिए कांग्रेस शोर मचाकर सदन को चलने नहीं देती. मैं चाहता हूं कि ये बिल 1 अप्रैल 2016 से लागू हो जाए, लेकिन अगर इस तरह की अड़ंगेबाजी जारी रही, तो शायद कांग्रेस पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकती है और बिल कुछ समय के लिए लटक सकता है. लेकिन जीएसटी का अब लगभग सभी समर्थन कर रहे हैं. जो एतराज किए जा रहे हैं उनमें भी मेरे हिसाब से कोई खास दम नहीं है. इस बिल का पास होना अब सिर्फ वक्त की बात है. अगर एक गैरजिम्मेदार गुट सदन को चलने नहीं देता तो भारतीय लोकतंत्र तो इस हालात से निपटने का तरीका खोजना होगा.

 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी बिल पर कांग्रेस का विरोध गैर-जिम्मेदाराना है. बिल रोकने से देश को नुकसान हो सकता है.

 

अरुण जेटली ने ये बातें द इकनॉमिस्ट समिट में पूछे गए सवालों के जवाब में कहीं. अरुण जेटली ने ये भी कहा हर दो साल पर होने वाले चुनाव के चलते अगले साल अप्रैल तक राज्यसभा के आंकड़े भी बदल जाएंगे.

 

जेटली ने कहा कि जमीन बिल शायद सबसे खराब ढंग से ड्राफ्ट किए गए बिलों में शामिल है. इस बिल को तैयार करने वालों का इरादा कुछ और था लेकिन उन्होंने बना कुछ और दिया. हमने मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक विरोध में उलझाए रखने की जगह इस पर हमें कदम उठाने दीजिए. सभी राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें संशोधन कर लेंगे. इसलिए हमने जमीन बिल पर कदम पीछे नहीं हटाए हैं, बल्कि हमने एक ऐसे वैकल्पिक रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया है, जो ज्यादा आसान है.

 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जमीन बिल पर सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं, बल्कि ज़रूरी संशोधनों को लागू करने का ज्यादा आसान रास्ता अपना रही है. उन्होंने यूपीए के जमीन बिल को बेहद खराब ढंग से ड्राफ्ट किया गया बिल भी बताया.

 

जेटली ने ये भरोसा भी जताया कि भारत खराब अंतरराष्ट्रीय माहौल के बावजूद दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाले देशों में शामिल रहेगा.

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Web Title: No special sitting on GST
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