काम नहीं तो पैसा नहीं: संसद नहीं चलने से 106 करोड़ रुपये अब तक बर्बाद हो चुके हैं?

By: | Last Updated: Monday, 3 August 2015 5:00 PM

नई दिल्ली: 21 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. सत्र शुरू होने के 12 दिन बाद भी संसद ठप है कोई कामकाज नहीं हो रहा. लेकिन संसद में एक बिल्कुल नई चीज हुई है. अचानक सरकार से मांगे जा रहे इस्तीफों के शोर में सैलरी का शोर सुनाई दे रहा है. ये शोर नो वर्क नो पे का है मतलब काम नहीं तो सैलरी भी नहीं. 

 

नो वर्क नो पे का शोर संसद का नया मेहमान है क्योंकि इससे पहले तो यहां कभी ये शोर सुनाई नहीं दिया. 21 जुलाई से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और पिछले 12 दिनों से संसद के दोनों सदनों में सिर्फ हंगामे का शोर सुनाई दे रहा है.

 

कामकाज ठप है. इस बीच अचानक सरकार की तरफ से ये चर्चा शुरू हुई कि जब सांसद काम ही नहीं कर रहे तो फिर सैलरी क्यों दी जाए. इस चर्चा के खिलाफ सदन में सबसे पहला सुर समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल का गूंजा. नरेश अग्रवाल ने सरकार पर सांसदों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया.

 

काम नहीं तो सैलरी नहीं का तीर केंद्रीय पर्यटन और उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ने छोड़ा था. अब महेश शर्मा कह रहे हैं कि उनके पास तो सिर्फ सुझाव आया था.

 

ये विवाद सिर्फ 21 जुलाई से हो रहे विपक्ष के हंगामे से नहीं जुड़ा. कांग्रेस तो इसे 11 साल पीछे तक ले जा रही है. कहानी संसद के हंगामे से जुड़ी है. विपक्ष का दावा है कि हंगामा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है. सरकार का दावा है कि विपक्ष बेतुकी मांग कर रहा है. लेकिन इस बहस के बीच का सच ये है कि संसद में एक मिनट की कार्यवाही का खर्च ढाई लाख रुपये पड़ता है. यानी एक घंटे का खर्च डेढ़ करोड़ रुपये. आम तौर पर एक दिन में पांच घंटे चलने वाली राज्यसभा अब तक 7 दिनों में सिर्फ 2 घंटे 9 मिनट चली है और 8-11 घंटे चलने वाली लोकसभा 7 दिनों में सिर्फ 4 घंटे 2 मिनट चल सकी है.

 

पूर्व राष्ट्रपति कलाम के निधन की वजह से लोकसभा और राज्यभा दो दिन के लिए स्थगित हुई थी. बाकी का वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया. अगर लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर रोज 11 घंटे काम मान लिया जाए तो रोजाना साढ़े सोलह करोड़ रुपये खर्च हुए. और सात दिनों में 115 करोड़ रुपये खर्च हो गए. इनमें छह घंटे काम हो पाया यानी नौ करोड़ का खर्च जायज है लेकिन 106 करोड़ रुपये अब तक बर्बाद हो चुके हैं.

 

अगर यही हाल रहा और पूरे मॉनसून सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ तो 260 करोड़ रुपए का नुकसान होगा. जिसमें 162 करोड़ रुपए लोकसभा के और 98 करोड़ रुपए राज्यसभा के खाते के होंगे. बर्बाद होने वाले ये 260 करोड़ रुपए जनता की खून पसीने की कमाई से लिए गया टैक्स ही तो है.

 

बीजेपी कांग्रेस पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस चार साल का हिसाब पेश करके पलटवार कर रही है. आनंद शर्मा ने कहा कि 2010 से 2014 के बीच 900 घंटे बर्बाद हुए. जिसमें राज्यसभा के 310 घंटे थे.

 

इस मॉनसून सत्र में 11 बिल लटके पड़े हैं और 9 नए बिल पेश होने हैं. जिन अहम विधेयकों को पास होना है उन जमीन अधिग्रहण बिल, जीएसटी बिल और रियल इस्टेट बिल शामिल हैं. 

 

इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के 44 सांसदों में से स्पीकर ने 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. विपक्ष सुषमा, वसुंधरा, शिवराज के इस्तीफे और पीएम से चर्चा की मांग पर अड़ा है. बीजेपी इस मांग पर अपना तर्क पेश कर रही है.

 

13 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है. अगला सत्र शीतकालीन सत्र होगा जो नवंबर में शुरू होगा. यानि देश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए जाने थे उसमें हम कुछ और महीने पीछे छूट जाएंगे.  सरकार का काम है देश के हित में फैसले करना और विपक्ष का सरकार को गलत फैसलों से रोकना. दोनों अपनी-अपनी ढफली बजा रहे हैं फिर सही गलत का फैसला कौन करेगा?

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