नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को जमीन लौटाने से किया इनकार

By: | Last Updated: Thursday, 14 May 2015 2:05 AM
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नई दिल्ली: नोएडा एक्सटेंशन के लिए किये गये भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाला याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को जमीन वापस ना मिलने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है. नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लेने वालों के लिए यह बड़ी राहत है जबकि किसानों के लिए यह एक बड़ा झटका है.  हालांकि किसानों को जमीन वापस नहीं मिलेगी लेकिन बढ़ा हुआ मुआवजा जारी रहेगा. इसके साथ ही किसानों को 10 प्रतिशत विकसित दमीन भी मिलेगी.

 

क्या थी किसानों की मांग?

किसानों का कहना है कि उनसे औद्योगिक इस्तेमाल के नाम पर आपातकालीन क्लॉज लगाकर जमीन ली गई लेकिन बाद में जमीन बिल्डरों को सौंप दी गई. इसलिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए.

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2011 में  भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गलत माना था लेकिन इलाके में हो चुके निर्माण को देखते हुए किसानों को जमीन लौटाने का आदेश देने से मना कर दिया था.

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हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को किसानों को लगभग 64.7 फीसदी बढ़ा हुआ मुआवजा और 10 फीसदी विकसित भूमि देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किसान भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अथॉरिटी भी.

 

सुप्रीम कोर्ट पहले ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बढ़ा हुआ मुआवजा और विकसित भूमि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर कोई राहत देने से मना कर चुका है.

 

अब सुप्रीम कोर्ट को भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करना है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट किसानों से यह पूछ चुका है जब उन्होंने मुआवजा स्वीकार कर लिया तो जमीन वापस मांगने का औचित्य क्या है? नोएडा एक्सटेंशन में कई प्रोजक्ट का निर्माण हो रह है जिसमें 1.50 से ज्यादा लोगों ने फ्लैट बुक कर रखे है.

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