मुख्यमंत्री नहीं, समिति तय करेगी सुरक्षा श्रेणी

By: | Last Updated: Tuesday, 18 November 2014 2:06 AM
not Chief minister now the committee will determine the security category

मुंबई: महाराष्ट्र में अतीत की परंपरा को बदलते हुए नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने, किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा की श्रेणी का फैसला करने का अधिकार मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली समिति को सौंप दिया है.

 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री और गृहमंत्री मिलकर तय करते थे कि किसी व्यक्ति को कौन ही श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. इस वजह से नेता और अन्य लोग ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ लॉबिंग करते थे क्योंकि इस श्रेणी की सुरक्षा को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था.

 

फडणवीस ने इस संबंध में सारा अधिकार एक समिति को सौंप दिया है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे तथा उसमें पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और खुफिया विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे.

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Web Title: not Chief minister now the committee will determine the security category
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