ग्रीनपीस की याचिका पर केंद्र और आईबी को नोटिस

By: | Last Updated: Thursday, 29 January 2015 2:32 AM
notice to centre and ib on the petition of greenpeace

फ़ाइल फ़ोटो: ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै

नई दिल्ली: लंदन जाने वाले एक विमान में ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै को सवार नहीं होने देने का मामला आज न्यायिक जांच के दायरे में आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से उनकी याचिका पर जवाब देने को कहा है. प्रिया ने भारत से रवाना नहीं होने देने के कदम को अपनी याचिका के जरिए चुनौती दी है.

 

हाई कोर्ट छह फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा जब गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग (आईबी) और आव्रजन ब्यूरो से 11 फरवरी को उनकी ब्रिटेन की यात्रा की फौरी याचिका पर अपना रूख बताने को कहा गया है.

 

पिल्लै ने दावा किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के माहन में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर ब्रिटिश सांसदों के समक्ष एक प्रस्तुति देने के लिए लंदन जाने की इजाजत मांगी थी और यही वजह थी कि उन्हें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में सवार नहीं होने दिया गया.

 

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कार्यकर्ता द्वारा एक करोड़ रूपये के मुआवजे की मांग किए जाने पर मंत्रालय और अन्य को नोटिस भी जारी किया. प्रिया ने दलील दी है कि लंदन की यात्रा की उन्हें इजाजत नहीं दिया जाना पूरी तरह से गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण है और ऐसा कानून के प्राधिकार के बगैर किया गया.

 

उन्होंने अपने खिलाफ जारी कथित लुकआउट सकरुलर को रद्द करने की मांग की. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पिल्लै की ओर से पेश होते हुए दलील दी कि संबद्ध अधिकारियों को उनका नाम उस किसी भी डेटाबेस से हटाने को कहा जाए जिसमें देश से बाहर जाने से प्रतिबंधित लोगों के नाम हैं.

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Web Title: notice to centre and ib on the petition of greenpeace
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