गैस कीमत मामला: अंबानी के खिलाफ केजरीवाल का साथ देगी मोदी सरकार?

By: | Last Updated: Sunday, 10 August 2014 4:58 AM
On Reliance issue central government with Kejariwal

नई दिल्ली: ये सियासत है… यहां पल भर में रिश्ते बनने-बिगड़ने का खेल बदस्तूर जारी रहता है. राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं कभी-कभी नामुकिन हो जाता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच हमेशा तकरार रहता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ केस मामले में केजरीवाल के साथ खड़ी दिख रही है.

आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. अब दिल्ली सरकार की एजेंसी ने केजरीवाल सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया है. याद रहे कि दिल्ली में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके मुखिया हैं.

 

दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि गैस की कीमत तय करने के मामले में उसे कार्रवाई करने का अधिकार है.

 

मामला

 

मामला यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल के उस फैसले पर अमल करने का है जिसमें रिलायंस द्वारा निकाले जा रहे गैस की कीमत को जनवरी, 2014 में दोगुना कर 4.2 डॉलर प्रति यूनिट करने का था. यह फैसला सी रंगराजन समिति द्वारा दिए गए फॉर्मुले पर आधारित था.

 

ये मामला लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी मुद्दा बना, अदालत में भी गया. तब सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव तक कीमत के रिव्यू करने पर रोक लगा दी थी.

 

दिल्ली सरकार का पक्ष

 

दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा है कि दरअसल मामला राज्य के अंदर हुआ है और इस वजह से एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरा अधिकार है कि वह मामले की जांच आगे बढ़ा सके. रिलायंस द्वारा डाली गयी प्ली (एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज कराए गए मामले को खारिज करने के लिए रिलायंस ने प्ली डाला है) के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली हाईकोर्ट को अपना शपथ पत्र सौंपा है.

 

रिलायंस गैस का मूल्य तय करने के मामले में केंद्र सरकार और रिलायंस दोनों ने ही ब्यूरो के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिलायंस की प्ली को सिरे से खारिज करने की बात कही है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा है कि न्यायाधिकार इस बात से तय होता है कि अपराध कहां हुआ है.

 

कब उठा मामला?

 

यह मामला सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाया गया था. केजरीवाल ने मामले में रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी के अलावा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, विरप्पा मोईली और ऑयल रेग्युलेटर वीके सिब्बल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

 

केजरीवाल ने यह कहते हुए जांच शुरू करवाई थी कि अपराध उनके राज्य में हुआ है और संविधान उन्हें इसका अधिकार देता है कि वो मामले की जांच कर सके, लेकिन उस वक़्त केंद्र सरकार का रुख था कि सरकार के नीतिगत फैसले पर कोई राज्य सरकार केस दर्ज नहीं कर सकता.

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