अभिभावकों को स्कूलों में मोबाइल लाने से रोका तो होगी कार्रवाई

By: | Last Updated: Wednesday, 3 June 2015 1:36 PM
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फ़ाइल

नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने कैपिटेशन फी की मांग को लेकर उनके खिलाफ सबूत जुटाए जाने के डर से अभिभावकों को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

 

यह निर्देश अभिभावकों की उस शिकायत के बाद आया है जिसमें उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर कैपिटेशन फी की मांग के खिलाफ सबूत के तौर पर इसका ऑडियो-वीडियो बनाए जाने के डर से अभिभावकों को मोबाइल फोन लाने पर रोक लगाने का आरोप लगाया है.

 

शिक्षा उप निदेशक (एक्ट 1) पी. लता तारा की ओर से जारी सकरुलर के अनुसार, ‘‘शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत किसी बच्चे के दाखिले के बाद भी स्कूलों की ओर से कैपिटेशन फी का संग्रह गैरकानूनी और दंडनीय है.’’

 

निदेशालय ने 23 फरवरी को जारी अपने निर्देश में गैर सहायता प्राप्त सभी निजी स्कूलों के प्रबंधनों को दाखिले के वक्त कोई भी कैपिटेशन फी नहीं लेने को कहा था. स्कूलों की कैपिटेशन फी की मांग के खिलाफ दिल्ली सरकार ने ऐसे मामलों में आम जनता से सबूत के तौर पर ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड जुटाने की सलाह दी थी.

 

अधिकारी ने बताया, ‘‘विभाग के यह संज्ञान में आया कि गैर सहायता प्राप्त कुछ निजी स्कूलों के प्रबंधन बच्चों के दाखिले के लिए स्कूल परिसर में प्रवेश के दौरान अभिभावकों को मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं दे रहे और उनका मोबाइल फोन स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही रख लिया जा रहा है जिससे अभिभावकों को ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में दिक्कत आ रही है.’’

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