लोकसभा में नेता विपक्ष का सस्पेंस बरकरार, यूपीए का हवाला देकर कांग्रेस मांग पर अड़ी

By: | Last Updated: Monday, 7 July 2014 3:11 AM
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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पर सस्पेंस बना हुआ है. मोदी सरकार कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद देने के मूड में नहीं है. लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर बीजेपी का रुख है कि कांग्रेस के पास नेता विपक्ष के लिए जरूरी संख्या नहीं, कांग्रेस के सिर्फ 44 सांसद हैं जबकि नेता विपक्ष के लिए कुल लोकसभा के 10 पीसदी यानी 50 से ज्यादा सांसदों की जरूरत होती है.

 

कांग्रेस का कहना है कि 1977 के कानून में ये स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल के बाद सबसे बड़े दल को ये पद दिया जाना चाहिए. कई संवैधानिक पदों की नियुक्ति के लिए जरूरत होती है.

 

कांग्रेस के मुताबिक 1980 से लेकर 89 तक सदन में नेता विपक्ष इस वजह से नहीं था कि किसी भी दल ने इसकी मांग नहीं की थी, अब सारी निगाहें लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन पर टिकी हैं जिन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता पर फैसला करना है.
 

कोर्ट जाने के विकल्प पर पार्टी में विचार

कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में पार्टी के किसी सांसद को अगर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत नहीं दी गई तो इस स्थिति में वह अदालत का सहारा लेगी. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, “अदालत का दरवाजा खटखटाना एक विकल्प है, लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे.”

 

सूत्र ने हालांकि यह भी कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है.

 

लोकसभा में 44 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है. लेकिन 545 सदस्यों वाले सदन में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत के लिए अनिवार्य 55 सदस्य संख्या से पार्टी पिछड़ रही है. बीजेपी इसी नियम का हवाला देते हुए कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष पद न देने पर तुली हुई है.

 

कांग्रेस सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाए हुए है कि सबसे अधिक संख्या वाली विपक्षी पार्टी को यह पद दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंगे हैं. इस मसले को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात भी की थी.

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