दागियों को नहीं बनाना चाहिए मंत्री: सुप्रीम कोर्ट

By: | Last Updated: Wednesday, 27 August 2014 5:56 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों पर आपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके हैं उन्हें मंत्री नहीं बनना चाहिए. हालांकि अदालत ने साफ किया कि किसी को भी मंत्री बनाना पीएम का विशेषाधिकार है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहिए. भ्रष्टाचारी और कानून का उल्लंघन करने वालों को मंत्री के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देते हुए कहा है कि संविधान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में गहरा विश्वास रखता है और उनसे उम्मीद करता है कि वे जिम्मेदारी के साथ और संवैधानिक आचरण के अनुरूप व्यवहार करेंगे.

 

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मनोज नरूला की याचिका पर सुनाया. नरूला ने याचिका दायर कर कैबिनेट से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को हटाने की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला देने से मना कर दिया है लेकिन साथ में पीएम को कुछ सला दी है.

 

मोदी कैबिनेट में 14 मंत्री दागे हैं?

 

आपको बता दें कि मोदी की सरकार में 14 ऐसे मंत्री हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के खिलाफ 13 केस दर्ज हैं, इनमें से छह दंगों से जुड़े हुए हैं, जबकि दो हत्या से संबंधित हैं.

 

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चार केस दर्ज हैं, जिनमें से एक मामला धमकी देने का और दो गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने से संबंधित हैं.

 

ग्रामीण विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चार केस दर्ज हैं. कुशवाहा के खिलाफ दर्ज मामलों में से एक मामला रिश्वत मांगने से जुड़ा हुआ है.

 

उपभोक्ता मामलों के मंत्री राव साहेब दादाराव दांवे पर चार केस दर्ज हैं. इनमें से दो मामले दंगों से जुड़े हुए और दो हमला करने को लेकर है.

 

इनके अलावा डॉ हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, जनरल वीके सिंह, जुअल ओरांव, मेनका गांधी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान, संजीव कुमार बालयान भी मौजूदा सरकार के ऐसे मंत्री हैं, जिन पर केस दर्ज हैं.

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Web Title: PM and CMs should not include people with criminal antecedents in their cabinet: SC
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