बैंक एनपीए, यूपीए सरकार का महाघोटाला: प्रधानमंत्री मोदी

बैंक एनपीए, यूपीए सरकार का महाघोटाला: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, ''ये आजकल NPA का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की, इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी देनदारी है.“

By: | Updated: 13 Dec 2017 07:16 PM
PM Modi at FICCI meeting, says NPA was the biggest scam of the UPA government

नई दिल्ली: गुजरात चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंको में बढ़ते फंसे कर्ज यानी एनपीए को यूपीए सरकार का कॉमनवेल्थ, टू जी और कोयला घोटाला से ज्यादा बड़ा घोटाला करार दिया. लगे हाथों उन्होंने उद्योग संगठनों को भी आड़े हाथो लिया कि उन्होंने क्यों नहीं बढ़ते फंसे कर्ज को लेकर तत्कालीन सरकार को आगाह किया.


कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी थी कि 2008 से 2014 के बीच बैंकों का कुल कर्ज 34 लाख करोड़ रुपये बढ़ा. दूसरी ओर 2015 में रिजर्व बैंक के विशेष अभियान (असेट क्वालिटी रिव्यू) के जरिए 2015 में पता चला कि फंसा कर्ज काफी ज्यादा है. फंसे कर्ज पहचानने के नए मानकों से पता चला कि सरकारी बैंकों का एनपीए मार्च 2015 के 2.78 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2017 के अंत में 7.33 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. दूसरे शब्दों में कहे तो साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का फंसा कर्ज छिपाया जा रहा था, जो एक्यूआर की बदौलत ही सामने आ पया.


प्रधानमत्री बनने के बाद पहली बार किसी उद्योग संगठन की सालाना बैठक में फिक्की के सदस्यो को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनपीए की समस्या उन्हे विरासत में मिली है. उन्‍होंने कहा, “मुझे जानकारी नहीं है कि पहले की सरकार की नीतियों ने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा की, उस पर फिक्की ने कोई सर्वे किया है या नहीं? ये आजकल NPA का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की, इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी देनदारी है.“


मोदी ने इस मौके पर उद्योग संगठन फिक्की को भी आड़े हाथों लिया उन्होने कहा कि जब सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को कर्ज दिलवाया जा रहा था, तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कर रही थीं? “पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे,बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था,बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थीं कि गलत हो रहा है,”


 


एफआऱडीआई पर दी सफाई
प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था की बेहतरी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. इसी कड़ी में पहले दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी देने का फैसला किया गया. वहीं अब बैंकों के साथ-साथ जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक अहम बिल FRDI यानी THE FINANCIAL RESOLUTION AND DEPOSIT INSURANCE BILL, 2017 यानी एफआरडीआई बिल संसदीय समिति के पास विचाराधीन है. बतौर मोदी, बैंकों का हित सुरक्षित होगा, ग्राहकों का हित सुरक्षित होगा, तभी देश का हित भी सुरक्षित रहेगा. उन्होंने कहा कि FRDI को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं. सरकार ग्राहकों के हित सुरक्षित करने के लिए, बैंकों में जमा उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है, लेकिन खबरें इसके ठीक उलट फैलाई जा रही हैं. मोदी ने ऐसी अफवाहो खारिज करने के लिए फिक्की जैसी संस्था को आगे आने की अपील की.


आर्थिक सुधार
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आर्थिक मोर्चे पर मिली कामयाबियों और सुधारों का भी लेखा-जोखा उद्योग जगत के सामने रखा. इसके मुताबिक, बीते तीन वर्षों में




  • 21 क्षेत्रों में 87 महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं

  • कारोबारी सुगमता के लिहाज से भारत की रैकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ और अब ये 100 वें स्थान पर है

  • प्रतिस्पर्धा के लिहाज से विश्व स्तर पर 32 स्थानों का, नवप्रवर्तन के मामले में 21 और लॉजिस्टिक रैकिंग में 19 स्थानों का सुधार हुआ.

  • विदेशी निवेश 70 फीसदी बढ़ा है. अकेले कंस्ट्रक्स्शन क्षेत्र में विदेशी निवेश 75 फीसदी बढ़ा जबकि एयर ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, कंप्यूटर

  • हार्डवेयर में अब तक आये कुल विदेशी निवेश का करीब 50 फीसदी बीते तीन वर्षों में आय़ा.

  • मुद्रा के जरिए 9.75 करोड़ लोगों को 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया.

  • देश में 2 लाख नए उद्यमी बने


छोटे उद्योगों का ना रखे बकाया
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बड़े उद्योगों से अपील की कि वो सुक्ष्म, छोटे और मझौले यानी एमएसएमई इकाइयों का बकाया नहीं रखे और उनका भुगतान जल्द से जल्द कर दे. एमएसएमई रोजगार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं और उनका पैसा फंसा हो तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है.



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Web Title: PM Modi at FICCI meeting, says NPA was the biggest scam of the UPA government
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