आखिर प्रधानमंत्री को ये अपील क्यों करनी पड़ी ?

By: | Last Updated: Monday, 24 November 2014 3:03 PM
pm narendra modi

नई दिल्ली : मोदी सरकार के लिए संसद का मौजूदा सत्र उसकी पहली अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है . काले धन और सांप्रदायिक मुद्दों पर तो सरकार को विपक्षी दलों का सामना करना ही पड़ेगा,  कुछ और अहम बिल है को पास कराना भी सरकार के लिए कम मुश्किल नहीं होगा .

 

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया . पहले दिन नए सांसदों को शपथ दिलाने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं हुआ . शपथ शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से इस सत्र को शांति से चलाने देने की अपील की .

 

अब सवाल ये कि आखिर खुद प्रधानमंत्री को संसद सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलने देने की अपील क्यों करनी पड़ी ? जवाब है कई ऐसे बिल जो सरकार पास कराना चाहती है लेकिन विपक्ष इन बिल को पास कराने में अड़ंगा खड़ा कर सकता है .

 

बीमा बिल पर सरकार की मुश्किल

सबसे बड़ी परीक्षा होगा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने वाले बीमा संशोधन विधेयक बिल पर . ये बिल फिलहाल राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास है. जेडीयू, टीएमसी लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साफ कहा है कि वह इस बिल का विरोध करेंगे .

 

सेलेक्ट कमेटी को इसी हफ्ते के आखिर में रिपोर्ट देने का वक्त दिया गया है. हालांकि उम्मीद कम है कि सेलेक्ट कमेटी इस हफ्ते रिपोर्ट देगी. सरकार को लगता है कि अगर इस बिल पर कांग्रेस के विरोध को मान लिया जाए तो कांग्रेस विरोध नहीं करेगी . कांग्रेस चाहती है कि 49 फीसदी के भीतर ही विदेश निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सादीर आ जाए . कांग्रेस का कहना है कि FDI 26 फीसदी हो और विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII की हिस्सेदारी 23 फीसदी हो. हालांकि सरकार ऐसा कोई बंटवारा नहीं चाहती है .

 

GST बिल पर मुश्किल

 

जीएसटी बिल सरकार की अगली चुनौती होगी. हालांकि इस बिल के सिर्फ पेश किए जाने की संभावना है. इस बिल पर सभी राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने को विपक्ष मुद्दा बना सकता है.

 

कोयला आवंटन बिल पर मुश्किल

 

कोयला आवंटन अध्यादेश को बिल के तौर पर पेश कर पास करवाना भी मोदी सरकार की मुश्किल होगी . सूत्रों के मुताबिक कांग्िरेस को इस बात की आपत्ति है कि अध्यादेश में निजी कंपनियों को कोयले की कमर्शियल माइनिंग देने की तैयारी सरकार कर रही है. हालांकि सरकारी सूत्रों का दावा है कि इसे पास करने में दिक्कत नहीं आएगी. ये अध्यादेश इसी हफ्ते लोकसभा में आ सकता है .

 

लोकसभा में तो सरकार को कोई बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी लेकिन राज्यसभा में संख्या कम होने की वजह से उसे काफी मुश्किल होगी .

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