14 साल तक गुजरात में मुझे जेल भेजने की धमकी मिलती रही: मोदी

By: | Last Updated: Tuesday, 3 March 2015 10:53 AM
pm narendra modi

नई दिल्ली: राष्ट्रपति के अधिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान का हमारा समर्थन नहीं है. आतंकवाद पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया है. कश्मीर के वोटर बधाई के पात्र हैं.

 

जम्मू-कश्मीर में सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बनी है. जम्मू-कश्मीर में सरकार सीएमपी पर चलेगी और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी. मुफ्ती सईद के बयान का समर्थन नहीं. कहीं कोई बोले, जवाब देना जरूरी नहीं. जम्मू -कश्मीर की जनता का हम अभिनंदन करते हैं. आतंकवाद पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया है. कश्मीर के वोटर बधाई के पात्र हैं.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन जनमत का सम्मान करेगा. लोकतंत्र में धमकियां नहीं चलती हैं. दल से ज्यादा हमारी राज्य के प्रति जिम्मेदारी है. 14 साल से मुझे गुजरात में हर रोज जेल भेजने की धमकियां मिलती थीं. धमकियों की भाषा किसकी है, सभी जानते हैं. देश कानून के दायरे में चले. 

 

मोदी ने कहा कि देश सरकारों ने नहीं बनाया है. देश मजदूरों और किसानों ने बनाया है. हमारी योजनाओं को यूपीए ने चलाया. यूपीए ने एनडीए की योजनाओं का नाम बदला.

 

मोदी ने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि आज लद्दाख तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रजेंट करती है. पहले ये आरोप लगते थे कि केवल उच्च वर्ण के लोग बीजेपी में हैं अब मुझे देखने के बाद आप लोगों का विचार बदल रहा होगा. गोवा जहां अधिकत्तर ईसाई समुदाय निर्णायक है वहां हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है. जम्मू कश्मीर मुस्लिम समुदाय है वहां हम सरकार में शामिल हैं.

 

विपक्ष पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि स्वच्छता योजना, जनधन योजना, स्कूल में टॉयलेट, क्या ये योजनाएं कारपोरेट के लिए है? हिन्दुस्तान का संतुलित विकास जरूरी है. सॉयल हेल्थ कार्ड गरीबों के लिए है. हाउसिंग फॉर लोन ये किसके लिए है, ये सारे लोग गरीब हैं. गरीबों के लिए कार्यक्रमों में सहयोग चाहिए.

 

बीएसपी प्रमुख मायावती ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की है. इसके बाद पीएम मोदी जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इस सदन में अनुभवी और काफी तपस्वी लोग हैं. मैं नया हूं, सभापति जी मेरी रक्षा कीजिए.

 

पेंशन के लिए भी योजनाएं बनायी हैं. बीमा योजना, पीएम ज्योति जीवन योजना, अटल पेंशन योजना गरीबों के लिए हैं. नई योजनाओं से गरीबों को लाभ होगा. अच्छी नीति के साथ रीति का भी होना चाहिए.

 

कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की योजनाओं को ही नाम बदलकर चला रहे हैं.

 

इन आरोपों पर भी मोदी जमकर बरसे. सरकारी योजनाओं के नाम बदले जान के मुद्दे पर मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार ने एनडीए सरकार की कई योजनाओं के नाम बदले हैं. वाजपेयी के नाम से बनी योजनाओं के भी नाम बदले गए हैं. मोदी ने कहा कि आधार कार्ड योजना एनडीए की थी. भोजन गारंटी योजना भी एनडीए की थी. शिक्षा का अधिकार कार्यक्रम भी वाजपेयी जी ने चलाई थी.

 

झुकने की आदत जब छूट जाती है तब जमीन नहीं दिखता है. भगवान हमें सत्ता के नशे से बचाए. रेलवे और हाईवे के बीच पहले टकराव चलता था. नया हूं लेकिन खजाना बहुत बड़ा है.  9 महीने में हर रोज 18 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य, 10.8 किमी पूरा कर रहे हैं.  पीएम मोदी ने कहा कि मजदूरों के लिए UAN बनाया.

 

मोदी ने कहा, 350 प्रोजेक्ट मंजूर किए. 60 दिनों में प्रोजेक्ट पास करना तय किया. कई प्रोजेक्ट सांमजस्य में कमी के चलते लटके थे. रोज 18 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है. इस समय 10.1 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं.  यूपीए सरकार 5.5 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही थी. 9 महीने में 810 किलोमीटर रेललाइन का दोहरीकरण हुआ. यूपीए के 45 महीने में 7 करोड़ आधार कार्ड बने. 9 महीने में 17 करोड़ आधार कार्ड बने.

 

660 सांसदों ने आदर्श ग्राम योजनाओं में रूचि दिखाई है. पीएम ने मोतीलाल बोरा की तारीफ की. यूपीए के 45 महीने में 1.7 करोड़ आधार जॉब कार्ड से जोड़े, हमने 9 महीने में पांच करोड़ पहुंचाया. लेफ्ट पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कलकत्ता औद्योगिक विकास का केंद्र उसे 30 सालों में नष्ट कर दिया गया. पश्चिम बंगाल को लेफ्ट ने 30 साल में बर्बाद कर दिया. जब लेफ्ट पर पीएम ने निशाना साधा तब लेफ्ट के सांसद हंगामा करने लगे.

 

पीएम मोदी ने कहा कि सिंचाई के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी. जमीन अधिग्रहण किसानों के खिलाफ नहीं है. मुआवजे को लेकर कोई विवाद नहीं है, जितना मुआवजा तय हुआ है उतना ही मिलेगा. विधेयक में हर सुधरात्मक सुधार करने के लिए सरकार तैयार है. नए कानून से राज्यों के मुताबिक बदलाव हुए है.

 

जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी वक्त एसआईटी बनाने की जरूरत थी. कालेधन पर पहले कोई नहीं बोलता था. काला धन वापस लाएंगे. किसी को बचाने के लिए यूपीए ने 2011 में एसआईटी नहीं बनाई.

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