मोदी के सामने खड़ी है ये सबसे बड़ी समस्या

By: | Last Updated: Thursday, 19 February 2015 5:05 PM

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल राज्यसभा में है क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं उसके लिए आखिरी तारीख 5 अप्रैल है. ऐसे में अध्यादेश को कानून की शक्ल देना मोदी के सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है.

 

अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री के बीच हुई चर्चिच मुलाकात में शपथ समारोह के न्योते से लेकर दिल्ली के विकास तक कई मुद्दों पर बात हुई. और 15 मिनट की इस मुलाकात में मोदी ने राज्यसभा में अपनी पार्टी की मुश्किल भी केजरीवाल को बताई.

 

दरअसल केजरीवाल ने मोदी से कहा कि दिल्ली में हमें भी लोगों का भारी समर्थन मिला है. आपकी सरकार को केंद्र में भारी बहुमत हासिल है. ये दिल्‍ली के विकास के  लिए एक सुनहरा मौका है. हम चाहें तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकते हैं.

 

नरेंद्र मोदी ने कहा कि कि प्रजातंत्र में कुछ भी स्थायी नहीं है हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे. फिर केजरीवाल ने पूछा कि अब तक सरकार चलाने का अनुभव कैसा रहा तो मोदी ने कहा कि हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं राज्यसभा में कई बिल पास नहीं हो पा रहे हैं.

 

यही है प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी मुश्किल. दरअसल मोदी सरकार 6 अध्यादेश ला चुकी है, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर बीमा क्षेत्र में 49 फीसदी तक निवेश, कोयला खदानों की नीलामी ट्राई संशोधन जैसे अध्यादेश शामिल हैं. और इन अध्यादेशों को कानून की शक्ल देने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल है.

 

मौजूदा स्थिति में राज्यसभा में बीजेपी के पास 46 सांसद हैं एनडीए की बात करें तो ये आंकड़ा 63 सीटों तक पहुंचता है जो कि किसी भी महत्वपूर्ण बिल को पास कराने के लिए बहुमत से बहुत दूर है. अगर राज्यसभा में मोदी सरकार के विपक्षी खेमे की बात करें तो आंकड़ा 132 है. और 42 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी पक्ष में जा सकते हैं .

 

मोदी अपने वादों को पूरा करने के लिए अध्यादेश लाकर कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन विकास के एजेंडे की शक्ल देने के लिए उन्हें बिल में बदलना जरूरी है लेकिन राज्यसभा की मौजूदा स्थिति मोदी के पक्ष में जाती दिखाई नहीं दे रही है और यही वजह है कि बजट सत्र के पहले मोदी विपक्षी पार्टियों के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आने वाली मुश्किलों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मोदी का ये दांव भी नहीं चला तो वह संयुक्त सत्र बुला सकते हैं और ये तभी हो सकता है तब एक सदन बिल पास कर दे और दूसरा रिजेक्ट कर दे.

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