बिल्डरों को सुधारेंगे मोदी?

By: | Last Updated: Thursday, 25 June 2015 12:15 PM

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए आज स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च की. इसके तहत 100 शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. मोदी ने इसके साथ अटल शहरी विकास परियोजना और 2022 तक सभी के लिए घर की योजना की भी शुरुआत की.

 

दिल्ली के विज्ञान भवन में स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि शहरों की तस्वीर कैसे बदलेगी? इस योजना के तहत 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा. लेकिन ये योजना शहरों पर थोपी नहीं जाएगी बल्कि शहर के लोग ही तय करेंगे कि उनके सपनों का शहर कैसे होगा?

 

स्मार्ट सिटी योजना क्या है?

केंद्र सरकार ने 15 दिनों के अंदर राज्यों से उन शहरों की लिस्ट मांगी है जिसे वो स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं. इसमें हर राज्य से कम से कम एक शहर रहेगा. अगर कोई कोई राज्य तय सीमा से ज्यादा शहरों का प्रस्ताव देता हैं तो उन्हें मेरिट के आधार पर चुना जाएगा. मेरिट तय करते वक्त वहां पहले से मौजूद बिजली, पानी, राजस्व, निगम प्लानिंग को ध्यान में रखा जाएगा. यानि जहां तय मानक के मुताबिक सुविधाएं होगी उन्हें ही तवज्जो दिया जाएगा.

 

किस राज्य में कितनी स्मार्ट सिटी?

 

किस राज्य में कितनी स्मार्ट सिटी आएंगी ये भी करीब-करीब तय किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में 13 शहर, तमिलनाडु में 12, महाराष्ट्र में 10 मध्य प्रदेश में 7, गुजरात और कर्नाटक में 6, राजस्थान और बंगाल में 4, बिहार पंजाब और आंध्र प्रदेश में 3, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 2 और झारखंड हिमाचल में 1 शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जा सकता है.

 

इस दौरान पीएम मोदी ने बिल्डरों और निजी कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये अपने फायदे के लिए बिना बुनियादी सुविधाओं के शहरों का विस्तार कर रहे हैं इसलिए इन पर लगाम लगाना जरूरी है. हालांकि कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना में कुछ में अच्छा नहीं नजर आ रहा है.

 

ये सरकार कन्ज्यूमर की सुरक्षा इस पर सजग है. संसद में एक बिल पहले ही हमारा गया हुआ है, इस अवसर पर चर्चा होगी हमारी. वरना हमारे देश में चाहे अनचाहे ये जो बिल्डर लॉबी है उनकी छवि काफी गिरी हुई है और गरीब आदमी अपनी जिंदगी का पूरा पैसा उसमें लगाता है यानी उसके जीवन की वो एक ही घटना होती है और फिर जब वो लुट जाता है तो उसका तो सब लुट जाता है. ये छोटे-छोटे गरीब कन्ज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए संसद में कानून लाया गया है. ये आने वाले सत्र में पारित होगा तो हम विकास चाहते हैं, घर को जोड़ना भी चाहते है लेकिन साथ-साथ हम सामान्य नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान देना चाहते हैं.

 

पीएम ने स्मार्टसिटी योजना की लॉन्च, 100 स्मार्टसिटी का ऐलान

 

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