मोदी सरकार ने किसानों के लिए किए कई एलान

By: | Last Updated: Wednesday, 8 April 2015 11:40 AM

नई दिल्ली: बिन मौसम बारिश और ओलो से बर्बाद हुई फसलों पर अब पहले के मुकाबले डेढ़ गुना आर्थिक मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संकट में फंसे लाखों में किसानों की मदद के लिए कई एलान किए.

 

बेमौसम बारिश और ओले के संकट में फंसे किसानों की ओर मोदी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल नुकसान की भरपाई से जुड़े नियमों में ढील देने की घोषणा की है.

 

जिन किसानों के फसल का 33 फीसदी भी बारिश और ओले में बर्बाद हुआ है. उन्हें भी आर्थिक मदद मिलेगी. जबकि इससे पहले तक कुल फसल के 50 फीसदी नुकसान पर ही सरकारी सहायता मिलती थी. प्रधानमंत्री ने सरकारी मदद की रकम को बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया है. यानी अगर किसी किसान को पहले 1000 रुपये मदद मिलती थी. तो अब उसे 1500 रुपये की सरकारी मदद मिलेगी.

 

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बैंकों से प्रभावित किसानों को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने और इंश्योरेंस कंपनियों से किसानों के बीमा दावे को तुरंत निपटाने को भी कहा है.

 

प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को प्रभावित किसानों के कर्ज का पुनर्गठन का आदेश दे दिया है. पिछले तीन हफ्तों के दौरान उत्तर भारत और मध्य भारत में हुई तेज बारिश और ओले की वजह से 113 लाख हेक्टेयर रबी की फसल बर्बाद हो चुकी है. जबकि कई किसान अपनी बर्बाद फसल देखकर या तो सदमे से मर गए या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली. राजस्थान में सबसे ज्यादा 55 किसानों की मौत हुई है. उत्तर प्रदेश में 37 किसानों की जान गई है. जबकि मध्य प्रदेश में 10 किसानों ने दम तोड़ा है.

 

गेंहू खरीदने के लिए नियमों में ढ़ील

गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं खरीदने  के लिए नियमों में ढील दी गई है. यहां पर बेमौसम बारिश से काफी फसल बर्बाद हो गई है.

 

मोदी सरकार ने गुजरात, मध्य प्रदेश औऱ राजस्थान सरकार के अनुरोध के आधार पर गेहूं खरीद के लिए नियमों में ढील दी है. गेहूं की खरीद के लिए जो मौजूदा नियम है उसके मुताबिक  गेहूं का एक तय प्राकृतिक आकार, रंग और चमक होनी चाहिए. लेकिन फसल खराब होने की वजह से इस नियम को पूरी तरह लागू कर पाना मुश्किल है. ऐसे में केंद्र ने नियमों में ढिलाई को मंजूरी दे दी है. हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अभी गेहूं आना बाकी है. दोनों राज्यों से केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है कि वो एफसीआई के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों से गेहूं के नमूने जमा करें. और देरी से बचने के लिए क्षेत्रीय एफसीआई लैब में जांच करा कर केन्द्र को अपनी रिपोर्ट दें. रिपोर्ट मिलने पर इन राज्यों में भी ढील देने पर विचार किया जा सकता है.

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