मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब हर गांव जुड़ेगा इंटरनेट से, सरकारी काम भी होंगे ऑनलाइन

By: | Last Updated: Wednesday, 20 August 2014 2:11 PM

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे को पुरा करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है. अब हर गांव जुड़ेगा इंटरनेट से, सरकारी काम भी ऑनलाइन होंगे.  डिजीटल इंडिया के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

 

लाल किले के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की थी. इसमें ये खास बाते थीं. मोदी के डिजिटल इंडिया में हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ना है. ब्रॉडब्रैंड यानी तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन. इस तेज इंटरनेट से ऑनलाइन लेक्चर यानी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई, टेलिमेडिसन यानी डॉक्टरी मदद हर शख्स तक पहुंचाने की बात कही गई थी. इसके अलावा मोबाइल फोन क्रांति के जरिए गरीबों तक बैंक खाते और सरकारी सहायता पहुंचाने की बात भी इसी डिजिटल इंडिया का हिस्सा है. मोदी के डिजिटल इंडिया में तमाम तरह के फॉर्म भरना और सरकारी काम इंटरनेट के जरिए करना शामिल है.

 

यानी आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ें और डिजिटल डाटा के चलते जल्दी हो जाए. डिजिटल इंडिया में तीसरा अहम काम है भारत में इलैक्ट्रानिक सामान का उत्पादन. उदाहरण के लिए मोबाइल फोन को भारत में ही निर्माण करने की बात इस डिजिटल इंडिया में हैं. 

 

डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. पीएम ने लालकिले से कहा था कि आईटी भारत को वैसे ही जोड़ती है, जैसे कभी रेलवे जोड़ता था. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया हमें दुनिया से मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाएगा. हमें डिजीटल इंडिया की तरफ जाना होगा. उन्होंने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बनाना शुरू कर दें तो यह देश के लिए काफी फायदेमंद होगा.

 

ई-शासन से समर्थता, साम्यता और दक्षता आती है. इसमें लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है. मोदी सरकार के काम करने के नए तरीकों का मूलाधार डिजीटल इंडिया होगा. मोदी सरकार ने वायदा किया है कि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों में वाई-फाई क्षेत्र बनाने के लिए कार्य करेंगे. सरकार ब्रॉडबैंड-हाइवे कायम करेगी जिसे सभी गांवों तक पहुंचाया जाएगा और सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से ई-सक्षम बनाया जाएगा.

 

मोदी सरकार का वायदा है कि विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना का विस्तार करके केन्द्र से लेकर पंचायतों तक सभी सरकारी कार्यालयों को इसके तहत लाया जाएगा.

 

 

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