रेप पर राजनीति: केजरीवाल कानून कैसे बनाएंगे?

By: | Last Updated: Monday, 19 October 2015 1:09 PM

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महिलाओं से रेप के दोषियों को उम्रकैद की सजा हो या फांसी की सजा, अगर जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले 15 साल के दोषी को बालिग मानकर सजा दी जाए.

 

दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. बैठक में केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह बनाने का एलान किया. मंत्रियों का ये समूह कई सिफारिशें देगा, लेकिन इन सिफारिशों को लागू करना केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा क्योंकि इसके लिए केंद्र की मंजूरी लेनी होगी.

 

दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में तीन नाबालिगों से गैंगरेप के बाद केजरीवाल सरकार हरकत में आई है. अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा पर कैबिनेट की बैठक की. बैठक के बाद केजरीवाल ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है, जो महिलाओं की सुरक्षा पर कानून सख्त किए जाने को लेकर अपनी रिपोर्ट देगा . कानून मंत्री मनीष सिसोदिया इस समूह के अध्यक्ष होंगे और 15 दिनों के अंदर कैबिनेट में रिपोर्ट पेश करेंगे.

 

कानून में बदलाव करना दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है. क्योंकि क्योंकि दिल्ली में कानून में संशोधन के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है  और इसके लिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजनी होगी. इसके अलावा मौजूदा कानून में जघन्य वारदात के लिए 16 साल के दोषी शख्स को बालिग माना जाता है.

 

शनिवार को भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले करने की मांग दोहराई थी . केजरीवाल दिल्ली पुलिस में 16 हजार और भर्तियां करने की मांग भी कर रहे हैं , मौजूदा समय में दिल्ली पुलिस ने 79 हजार जवान हैं . अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को चैन से सोने नहीं देंगे .

 

केजरीवाल के मंत्रियों का समूह इस बात की रिपोर्ट भी देगा की जांच के लिए एक समयसीमा तय की जाए. महिलाओं से जुड़े अपराध में चार्जशीट दाखिल करने में देरी होने पर जांच अधिकारी पर जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश भी कमेटी देगी. अंदालतों में पेंडिंग रेप केस के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए फास्टट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है या नहीं. फॉरेंसिक लैब में रेप केस से जुड़े जांच में और तेजी लाने के बारे में कमेटी रिपोर्ट देगी.

 

केजरीवाल ने चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी लगाने का वादा किया था, केजरीवाल ने दोहराया है कि वो इसे जल्द से जल्द लगवाएंगे, हांलाकि उन्होंने इसके लिए कोई समयसीमा नहीं दी. विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल पर रेप पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

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Web Title: politics on rape: how arvind kejriwal make law?
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